Download App
बिहारमध्ये नितीश कुमार सरकारने वाढवलेली 65 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाटणा न्यायालयाने अवैध ठरवलीयं. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील 62 आरक्षणाचं काय होणार? याबाबत वेगळीच चर्चा सुरु आहे.
