हा भत्ता सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी दिला जातो. मूळ वेतनासाठी तो कायमस्वरूपी न करता
सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या घरी राहत असलेल्या सरकारी सेवेतील त्यांच्या मुलांना घरभाडे भत्त्यासाठी दावा करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायलयाने दिला आहे.