Maratha Reservation चा जीआर सरकारने काढला. मात्र त्याला विरोध होत आहे. याप्रकरणावरील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
Sunil Kedar यांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी न्यायालयाकडून अद्यापही दिलासा मिळालेला नाही.