मराठा आरक्षणाबाबत माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीकडून तिसरा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला असून सरकारने अहवाल स्विकारलायं.