या योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र नवउद्योजकांना 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर तसेच बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित लाभ आणि अनुदान 15 टक्के राज्य शासनाकडून दिले जाते.