केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५२,६६७ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी दिली. ज्यामध्ये एलपीजी, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आहेत.