युरोपमध्ये प्रवेशासाठी हजारोंचा जीवघेणा संघर्ष; स्पेनच्या सीमांवर मोठा सुरक्षा आणि मानवी हक्कांचा प्रश्न
गोंधळात आणि जीवघेण्या परिस्थितीत किमान 18 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
A New Migration Crisis Facing Europe : स्पेनच्या उत्तर आफ्रिकेतील सेउटा या प्रदेशात गुरुवारी मोठ्या प्रमाणात स्तलांतरितांनी घुसखोरी केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. मोरोक्कोच्या सीमेलगत असलेल्या या भागात हजारो स्थलांतरितांनी सीमा जुंपणं तोडून स्पेनमध्ये प्रवेश केला. या गोंधळात आणि जीवघेण्या परिस्थितीत किमान 18 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच स्थानिक प्रशासनाने माद्रिदमधील केंद्र सरकारकडे तातडीच्या मदतीची मागणी केली. त्यानंतर स्पेन सरकारने सिव्हिल गार्डच्या मदतीसाठी सशस्त्र दल, नौदल, हवाई निगराणी पथके आणि विशेष बचाव पथके तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेज हे गृहमंत्री फर्नांडो ग्रांडे-मार्लास्का यांच्यासह परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सेउटा दौऱ्यावर जाणार आहेत. सीमारेषेवर तैनात अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नेमकी संख्या सांगणे कठीण असले तरी हजारोंचत्या संख्येने स्थलांतरितांनी सीमा ओलांडली आहे. काही काळासाठी सीमेवरील सुरक्षा पूर्णपणे कोलमडल्याचे देखील सांगितले जात आहे. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, ताराजल सीमाप्रवेशद्वाराजवळ अचानक परिस्थिती बदलली आणि मोठ्या संख्येने लोकांनी सीमा पार करण्यास सुरूवात केली. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या दृश्यांमध्ये शेकडो स्थलांतरित समुद्रकिनाऱ्यावर जमल्याचे दिसून आले. यामध्ये प्रामुख्याने मोरोक्कोतील तरुणांचा समावेश होता, मात्र महिला आणि लहान मुलांसह अनेक कुटुंबे देखील या गर्दीत सहभागी होती.
या दुर्घटनेत किमान 18 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण समुद्रात बुडाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही मृतदेह पाण्यात तरंगताना आढळल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यापूर्वीही सेउटा गाठण्याच्या प्रयत्नात अनेक स्थलांतरितांचा मृत्यू झाला आहे. यंदाच्या वर्षातही युरोपमध्ये प्रवेश करण्याच्या प्रयत्नात अनेकांनी जीव गमावला आहे. सेउटा हा स्पेनचा भाग असला तरी तो आफ्रिका खंडात स्थित आहे. त्यामुळे युरोपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी हा सर्वात जवळचा आणि थेट भू-मार्ग मानला जातो.
कायद्याचा पेपरफुटी रोखण्याऐवजी त्यानंतरच्या कारवाईवरच भर; सीजेपीचे अभिजीत दिपकेंना वेगळाच संशय
मोरोक्कोमधील फनीडेक आणि बेलयूनेच या भागांतून स्थलांतरित समुद्रमार्गे किंवा सुरक्षा कुंपण ओलांडून सेउटात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतात. काहीजण तब्बल पाच किलोमीटर समुद्र पोहत पार करतात, तर काहीजण दुहेरी सुरक्षा कुंपण चढून किंवा ते तोडून आत शिरतात. अनेकजण रबर ट्यूब, फ्लिपर्स आणि इतर साधनांचाही वापर करतात. गुरुवारी झालेल्या या घुसखोरीत अंदाजे दोन ते तीन हजार स्थलांतरितांनी सेउटामध्ये प्रवेश केल्याचे सांगितले जात आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या घुसखोरीमुळे स्थानिक प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली. त्यामुळे अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करून सीमाभागावर कडक नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सेउटा हा स्पेन आणि मोरोक्को यांच्यातील संवेदनशील वादाचा विषय राहिला आहे. 2021 मध्येही मोरोक्कोने सीमावरील नियंत्रण सैल केल्यानंतर तब्बल आठ हजार स्थलांतरितांनी सेउटात प्रवेश केला होता. त्यावेळीही दोन्ही देशांमध्ये मोठा राजनैतिक तणाव निर्माण झाला होता. यावेळीही मानवी तस्करी करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांचा हात असू शकतो, असा संशय स्पॅनिश अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
भाजपला धक्का! बांकीपूरमध्ये प्रशांत किशोर तर दतियात काँग्रेसचे घनश्याम सिंह, रुद्र रिसर्चचा एक्झिट पोल काय सांगतो?
अलीकडील न्यायालयीन निर्णयामुळे समुद्रमार्गे येणाऱ्या स्थलांतरितांना तात्काळ परत पाठवता येणार नाही, अशी धारणा निर्माण झाल्याने या घुसखोरीला चालना मिळाल्याचे मानले जात आहे. या संकटाचे पडसाद आता संपूर्ण युरोपमध्ये उमटू लागले आहेत. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सीमासुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत शेंगेन कराराच्या पुनरावलोकनाची मागणी केली आहे. युरोपियन युनियनची सीमासुरक्षा संस्था फ्रोंटेक्सनेही स्पेनला आवश्यक ती मदत देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
दरम्यान, सेउटा प्रादेशिक सरकारचे प्रमुख जुआन जीसस विवास यांनी केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. मात्र स्पेन सरकारने सध्या आणीबाणी लागू करण्यास नकार दिला असून नागरिकांची सुरक्षा आणि सीमांची अखंडता कायम ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. सीमावर्ती भागात लष्कर तैनात करण्यात आले असून सीमा सील करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच पकडण्यात आलेल्या स्थलांतरितांना परत पाठवण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या घटनेमुळे युरोपमधील स्थलांतर धोरण, सीमासुरक्षा आणि मानवी हक्क यावरील चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.