नोटबंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब; चार न्यायाशीधांनी सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला

नवी दिल्लीः सरकारच्या नोटबंदीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सोमवारी हा निकाल दिला आहे. पाचशे आणि हजार रुपयाच्या नोटबंदीच्या प्रक्रियेत काहीच गोंधळ झालेला नाही. हा निर्णय बदलू शकत नाही, असे न्यायाधीशांनी निकालात म्हटले आहे. चार न्यायाधीशांनी नोटबंदीच्या बाजूने निर्णय दिलाय. तर एका न्यायाधीशांनी नोटबंदी अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बी. बी. नागरत्ना यांच्या घटनापीठासमोर याचिकांची सुनावणी झाली. त्यात नागरत्ना यांनी वेगळा निर्णय दिला. नोटबंदीचा निर्णय कायद्यानुसार अयोग्य आहे. हा निर्णय अधिसूचने एेवजी कायद्यानुसार घ्यायला हवा होता, असे नागरत्ना यांनी म्हटले आहे. तर याचा सरकारच्या जुन्या निर्णयावर काही फरक पडणार नाही, असे ही नागरत्ना यांनी निकालात म्हटले आहे.

नोटबंदीपूर्वी सरकार आणि आरबीआयमध्ये सहा महिने चर्चा झाली होती. त्यामुळे नोटबंदी हा सरकारचा मनमानी निर्णय नाही. त्यामुळे नोटबंदीविरोधात दाखल केलेल्या ५८ याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे घटनापीठाने म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात ५८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. यावर न्यायालयाने सरकारला कोणत्या कायद्याने नोटबंदी केली आहे, याची विचारणा केली होती. त्यावर सरकार आणि आरबीआयने उत्तर दिले होते. या घटनापीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर हे होते. ते येत्या ४ जानेवारी रोजी निवृत्त होत आहेत.