अमेरिकेतून भारतीयांसाठी गुड न्यूज! ट्रम्प यांची एच 1बी व्हिसावरील शुल्क वाढ फेडरल कोर्टाकडून बेकायदा

Donald Trump's H1B visa वर लावलेल्या अतिरिक्त शुल्क वाढीला फेडरल कोर्टाकडून बेकायदा ठरवण्यात आलं आहे. ट्रम्प यांना हा धक्का मानला जात आहे.

Donald Trump’s H1B visa fee hike illegal by federal court Good News for Indians : गेल्या वर्षभरापासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जगभरातील देशांना टॅरिफ त्यासोबतच व्हिसावरील अतिरिक्त शुल्क लावून वेठीस धरत आहेत. मात्र याच दरम्यान अमेरिकेतून भारतीयांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच 1बी व्हिसावर लावलेल्या अतिरिक्त शुल्क वाढीला फेडरल कोर्टाकडून बेकायदा ठरवण्यात आलं आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

Today Horoscopes : अनेक राशींना नशिबाची साथ कमीच; आजचा दिवस सावधगिरीने पार करा

अमेरिकेतील फेडरल कोर्टाने ट्रम्प प्रशासनाने लावलेल्या एक लाख डॉलर म्हणजेच भारतीय रुपयातील 83 लाख रुपये या शुल्क वाढीला अवैध ठरवत रद्द केलं आहे. बोस्टनच्या जिल्हा न्यायालयातील न्यायमूर्ती लिओ सोरोकिन यांनी सोमवारी हा निर्णय दिला. हे प्रकरण 20 डेमोक्रॅटिक राज्यांचे ॲटर्नी जनरल यांच्याकडून दाखल करण्यात आलं होतं. या राज्यांमध्ये एच 1बी व्हिसासह इतर अनेक शुल्कवाडीवर न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं त्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विधानपरिषदेत गनिमी कावा; पालकमंत्रिपद अडवून ठेवलं; शिवसेनचा आमदार तटकरेंवर पुन्हा बरसला

दरम्यान ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये या शुल्क वाढीबाबत घोषणा केली होती, त्यावर सही केली होती. त्यानुसार एच 1बी व्हिसातील अर्ज फी प्रचंड वाढवण्यात आली होती. ज्यामुळे स्किल्ड परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या एच 1बी व्हिसावर प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली होती. यामागे ट्रम्प यांचं म्हणणं होतं की, यातून केवळ कुशल परदेशी कर्मचारीच अमेरिकेत येतील. कारण अनेक कंपन्या या एच 1बी व्हिसाचा वापर कमी पगारावरील कर्मचारी भरतीसाठी देखील करत होत्या त्यातून स्थानिकांना नोकऱ्या मिळत नव्हत्या.

कंपनीत वितळलेलं स्टील अंगावर पडून 8 कामगारांचा जाग्यावर मृत्यू, घटनेनंतर कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

या शुल्क वाढीचे सर्वात मोठा फटका भारतीयांना बसला होता. कारण भारतातील आयटी क्षेत्रातील असंख्य कर्मचारी हे अमेरिकेमध्ये नोकरीसाठी जायला पसंती देतात. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या शुल्क वाढीवर फेडरल कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे भारतीय टेक्निकल, आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि अमेरिकन आयटी कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.

संबंधित बातम्या