समृद्ध युरोपात आंदोलनाचा भडका; आठ देशांतील सरकारांविरोधीत तरुणांचा जनआक्रोश का?

Global Anti-Government Protests 2026: वाढती महागाई, राहणीमानाचा खर्च, शिक्षणावरील वाढता खर्च, सार्वजनिक सेवांची घसरती गुणवत्ता.

Europe Street Violence : जग आता वेगळ्या उंबरठ्यावर आहे. पश्चिम आशियातील काही मुस्लिम राष्ट्र, आफ्रिका खंडातील राष्ट्रांमधील अराजकता आपण बघतो एेकतो. तिच परिस्थिती आता युरोपातील राष्ट्रांमध्ये होऊ लागली आहे. आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक प्रगतीचे दाखले युरोपातील राष्ट्रांचे दिले जातात. पण याच देशांमध्ये सध्या सरकारच्या धोरणांविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरलेत. भारतात कॉकरोच जनता पार्टीने सरकारविरोधात आंदोलन केले आहेत. परंतु ते आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर होते. युरोपातील फ्रान्स, इटली आणि अल्बानियासारख्या देशांमध्ये तीव्र आंदोलने वेगळ्या कारणाचे होत आहेत. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहेत. वाढती महागाई, राहणीमानाचा खर्च, शिक्षणावरील वाढता खर्च, सार्वजनिक सेवांची घसरती गुणवत्ता आणि सरकारच्या धोरणांविषयीची नाराजी ही या आंदोलनांमधाली प्रमुख कारणे आहेत.

अमेरिका, भारत, फ्रान्स, इटली, अल्बानिया, पोर्तुगाल आणि बेल्जियमसह विविध देशांमध्ये सरकारविरोधी आंदोलनं होत आहेत. प्रत्येक देशातील आंदोलनांची कारणं आणि आंदोलकांच्या मागण्या वेगळ्या आहेत.

फ्रान्स आणि अल्बानियामध्ये आंदोलनांना हिंसक वळण
युरोपातील काही देशांमध्ये शनिवारी वाढती महागाई, सार्वजनिक सेवांची स्थिती, शिक्षणाचा खर्च आणि सरकारी धोरणांविरोधात नागरिकांनी आंदोलनं केली आहेत. फ्रान्स आणि अल्बानियामध्ये या आंदोलनांना हिंसक वळण लागले आहे. आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या संघर्षादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झालं आहे. अनेकांना अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
फ्रान्समध्ये वाढता जीवनावश्यक वस्तूंचा खर्च, सार्वजनिक सेवांमधील अडचणी आणि आर्थिक विषमतेविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरले. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, बहुतांश आंदोलनं शांततेत झाली असली, तरी काही ठिकाणी हिंसक घटनाही घडल्या. काही गटांनी पोलिसांवर हल्ले केल्याचं, दुकानांमध्ये लुटालूट केल्याचं तसेच इमारती आणि वाहनांना आग लावली आहे.

अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाविरोधात ‘नो किंग्स’ आंदोलन
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाविरोधात ‘नो किंग्स’ या आंदोलनाच्या माध्यमातून विविध भागांमध्ये रॅली काढण्यात आल्या. या मोहिमेचा उद्देश मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करणं हे होते. ही संघटना स्वतःला राजकीयदृष्ट्या निष्पक्ष म्हणत असली, तरी तिच्या कार्यक्रमांमधून ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांना विरोध केला जात आहेत. अर्जेंटिनामध्येही सरकारविरोधातील आंदोलनं तीव्र झाली आहेत. उच्च शिक्षणावरील खर्चात कपात करण्याच्या सरकारच्या अर्थसंकल्पीय निर्णयाविरोधात विद्यार्थी आणि नागरिकांनी आंदोलन सुरू केल्याचं सांगितले जात आहे.

मी धाडस केलं नसतं तर महाराष्ट्र 15-20 वर्ष मागं गेला असता; अमरावतीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं विधान

युरोपमध्ये आंदोलनांची तीव्रता वाढली
इटली, पोर्तुगाल आणि बेल्जियममध्येही विविध मागण्यांसाठी नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. काही ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर करण्यात आला.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये FDA ची धडक कारवाई; 4.18 कोटींचा संशयास्पद अन्नसाठा जप्त

इटली : वाढत्या महागाईविरोधात नागरिकांचा संताप
इटलीमध्ये वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाविरोधात आंदोलनं सुरू आहेत . प्रसिद्ध मिलान आणि बोलोन्या शहरांमध्ये आंदोलनांना हिंसक वळण लागले. मिलानमध्ये वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाविरोधात काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष उफाळून आलाय. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी शहरातील मुख्य कॅथेड्रल चौक परिसरात अश्रुधुराचा वापर केला.
बोलोन्या येथेही आंदोलन हिंसक झाल्यानंतर पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर केला आहे. वाढत्या महागाईमुळे आणि आर्थिक दबावामुळे युरोपातील विविध देशांमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या मालिकेचाच हा एक भाग असल्याचं सांगितलं जात आहे.

अल्बानिया : पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी
अल्बानियाची राजधानी तिराना येथे सरकारविरोधी आंदोलन सलग पाचव्या दिवशीही सुरू आहे. आंदोलकांनी पंतप्रधान एडी रामा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. आठवडाभर सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी पहिल्यांदाच रबराच्या गोळ्या झाडल्या. याशिवाय अश्रुधूर, पाण्याचे फवारे आणि पेपर स्प्रेचा वापर करण्यात आला आहे. काही आंदोलकांनी पोलिसांच्या दिशेने दगड, पेट्रोल बॉम्ब, मोलोटोव्ह कॉकटेल, फ्लेअर्स आणि फटाके फेकले आहेत. त्यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर, पाण्याचे फवारे आणि लाठीचार्ज करून जमावाला पांगविले.

पोर्तुगाल : घरांच्या वाढत्या किमतींविरोधात आंदोलन
पोर्तुगालमध्ये घरांच्या वाढत्या किमती आणि जीवनावश्यक खर्चामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर हजारो नागरिकांनी राजधानी लिस्बनच्या रस्त्यांवर उतरून आंदोलन केले आहे. 2017 पासून पोर्तुगालमधील घरांच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना घर खरेदी करणं किंवा परवडणाऱ्या दरात घर भाड्याने घेणं अधिक कठीण झालं आहे. घरांच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आणि वाढता आर्थिक ताण हे या आंदोलनामागील प्रमुख मुद्दे असल्याचं सांगितलं जात आहे.

बेल्जियम : शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाविरोधात विद्यार्थ्यांचा आवाज
बेल्जियममध्येही शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाविरोधात आंदोलनं झाली. राजधानी ब्रुसेल्समध्ये प्रामुख्याने तरुण आणि विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त केला. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, काही ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. शिक्षणाचा खर्च वाढत असल्याने उच्च शिक्षण सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची भीती विद्यार्थी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या काही प्रस्तावित सुधारणांमुळे उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचणं अधिक कठीण होऊ शकतं, अशी चिंता आंदोलकांनी व्यक्त केली. फ्रान्समधील आंदोलनांमुळेही बेल्जियममधील काही आंदोलनांना प्रेरणा मिळाल्याचं रॉयटर्सच्या वृत्तात नमूद करण्यात आलं आहे.

जगभरात जनआक्रोश का वाढतोय?
विविध देशांतील आंदोलनांची कारणं वेगवेगळी असली, तरी काही समान मुद्दे या आंदोलनांमध्ये दिसून येतात. वाढती महागाई, घरांच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ, शिक्षणाचा खर्च, सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता आणि सरकारी धोरणांविषयीची नाराजी यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचं चित्र आहे. काही देशांमध्ये आंदोलनांचा भर आर्थिक प्रश्नांवर आहे, तर काही ठिकाणी सरकारच्या राजकीय निर्णयांविरोधात नागरिक आवाज उठवत आहेत. त्यामुळे जगभरातील आंदोलनांकडे केवळ सरकारविरोधी निदर्शनं म्हणून न पाहता, स्थानिक आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाहणं महत्त्वाचं ठरतं.

संबंधित बातम्या