मोठी बातमी! सुभाष चंद्रांच्या अडचणीत वाढ; 980 कोटींच्या कर्जप्रकरणी CBIकडून FIR
LICHFLच्या तक्रारीनुसार, कर्ज मंजूर करताना सुभाष चंद्रा यांच्या नेटवर्थशी संबंधित प्रमाणपत्रांचा वापर करण्यात आला होता.
-
- Written By: ganesh pokale Published:
एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन सुभाष चंद्रा (Chandra) यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ₹980 कोटींच्या बँक कर्जाशी संबंधित कथित घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) सुभाष चंद्रा यांच्यासह इतरांविरोधात FIR दाखल केली आहे. एलआयसी हौसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून षडयंत्र आणि विश्वासघातासह विविध आरोपांची चौकशी आता CBI करणार आहे.
या प्रकरणातील कर्ज दोन स्वतंत्र सुविधांच्या माध्यमातून देण्यात आलं होतं. यातील पहिलं कर्ज ₹500 कोटींचं असून वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या व्यवसायवाढीसाठी ते मंजूर करण्यात आलं होतं. पॅन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स ही या कर्जाची को-बॉरोवर होती. या कर्जासाठी सुभाष चंद्रा यांनी 28 मार्च 2018 रोजी वैयक्तिक हमी दिली होती. दुसरं कर्ज ₹480 कोटींचं असून डिजिटल सब्सक्राइबर मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसला भाड्याच्या उत्पन्नाच्या आधारे देण्यात आलं होतं. स्पिरिट इन्फ्रा पॉवर मल्टी व्हेंचर्स ही त्यातील को-बॉरोवर होती.
सुभाष चंद्रा यांच्या कर्जसेटलमेंटला LIC, यूनियन बँकेचा थेट विरोध; NCLATमध्ये अपील करणार
LICHFLच्या तक्रारीनुसार, कर्ज मंजूर करताना सुभाष चंद्रा यांच्या नेटवर्थशी संबंधित प्रमाणपत्रांचा वापर करण्यात आला होता. ₹500 कोटींच्या कर्जासाठी DIM & Co. या फर्मने 28 मार्च 2018 रोजी दिलेल्या प्रमाणपत्रात चंद्रा यांची नेटवर्थ ₹59,113 कोटी असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. तर ₹480 कोटींच्या कर्जासाठी MPJ & Co. चार्टर्ड अकाउंटंट्सने 6 जुलै 2018 रोजी दिलेल्या प्रमाणपत्रात त्यांची नेटवर्थ ₹40,562 कोटी दाखवण्यात आली होती. विशेष म्हणजे दोन्ही कर्जांसाठी सुभाष चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमी दिली होती.
दोन्ही कर्जखाती थकीत झाल्यानंतर प्रकरण इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोडअंतर्गत पुढे गेलं आणि याच प्रक्रियेदरम्यान नेटवर्थच्या आकड्यांवर प्रश्न उपस्थित झाले. तक्रारीनुसार, कायदेशीर कारवाई सुरू असताना सुभाष चंद्रा यांनी कर्ज घेताना दाखवण्यात आलेली नेटवर्थ आपली नसल्याचं सांगितलं. 2024 मध्ये त्यांनी आपली एकूण नेटवर्थ ₹31.79 कोटी असल्याचं दाखवलं होतं. तसेच 2017-18 मध्ये आपली नेटवर्थ ₹40 हजार कोटींपेक्षा अधिक कधीच नव्हती, असा दावा केल्याचं तक्रारीत नमूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर CBIकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत कर्ज मंजुरीच्या वेळी सादर करण्यात आलेल्या नेटवर्थच्या प्रमाणपत्रांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. कर्ज मिळवण्यासाठी नेटवर्थ अनेक पटीने फुगवून दाखवण्यात आली होती का, कागदपत्रांमध्ये चुकीची माहिती देण्यात आली का आणि या संपूर्ण प्रकरणामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचा तपास CBI करणार आहे. त्यामुळे ₹980 कोटींच्या कर्जप्रकरणात पुढील चौकशीत कोणते नवे खुलासे होतात, याकडे आता लक्ष लागलं आहे.
