मतदार यादीतील चुका शोधणाऱ्या सॉफ्टवेअरची माहिती देण्यास निवडणूक आयोगाचा नकार; AI च्या वापराबाबतही मौन

मतदार यादीतील त्रुटी शोधण्यासाठी एआय किंवा मशीन लर्निंगचा वापर झाला होता की नाही, याबाबत देखील आयोगाने स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही.

Election Commission refuses to provide information about the software : विशेष सखोल मतदारयादी पुनरिक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतील चुका शोधण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरची माहिती देण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला आहे. हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना आयोगाने ही माहिती व्यावसायिक गोपनीयता आणि बौद्धिक संपदेशी संबंधित असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, मतदार यादीतील त्रुटी शोधण्यासाठी एआय किंवा मशीन लर्निंगचा वापर झाला होता की नाही, याबाबत देखील आयोगाने स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही.

माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या अर्जात सॉफ्टवेअरचे नाव, त्याची आवृत्ती, काम करण्याची पद्धत आणि मतदार यादीतील संशयास्पद नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेबाबत सहा प्रश्न विचारण्यात आले होते. मात्र, आयोगाने यातील अनेक प्रश्नांना थेट उत्तर देण्याऐवजी कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेतला. सॉफ्टवेअरचे नाव आणि आवृत्ती उघड करण्यास आयोगाने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 8(1)(ड) अंतर्गत नकार दिला. या प्रक्रियेसाठी कोणतेही नवीन सॉफ्टवेअर विकसित किंवा खरेदी करण्यात आले नसल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले.

मतदार यादीतील चुका शोधण्यासाठी सॉफ्टवेअर स्वतःहून संशयास्पद नोंदी ओळखते का, तसेच AI, मशीन लर्निंग किंवा प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिटिक्सचा वापर झाला होता का, असे प्रश्न विचारण्यात आले होते. मात्र, आयोगाने या प्रश्नांवर स्पष्ट उत्तर दिले नाही. चुकीच्या नोंदी चिन्हांकित होऊ नयेत यासाठी कोणती खबरदारी घेतली जाते, तसेच सॉफ्टवेअरने चिन्हांकित केलेल्या नोंदींची पडताळणी कशी होते, याबाबतही पुरेशी माहिती देण्यात आली नाही. पडताळणीच्या प्रक्रियेबाबत आयोगाने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 8(1)(जी) चा संदर्भ दिला.

मोठी बातमी; राज ठाकरे यांनी अदानी यांच्या विरोधातील व्हिडिओ हटवला; म्हणाले, ‘हेतू साध्य झाला’

मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे किंवा वगळणे याबाबतचा अंतिम निर्णय सॉफ्टवेअर घेत नसल्याचे आयोगाच्या उत्तरातून स्पष्ट होते. संबंधित विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याची अर्थात ERO ची ही वैधानिक जबाबदारी आहे. संबंधित तथ्ये आणि नोंदींच्या आधारे अधिकारी निर्णय घेतात, असे आयोगाने नमूद केले. मात्र, सॉफ्टवेअरने एखादी नोंद संशयास्पद म्हणून चिन्हांकित केल्यानंतर तिची मानवी पडताळणी नेमकी कशी केली जाते, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे मतदार यादीतील पारदर्शकता, अचूकता आणि संभाव्य त्रुटी टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत प्रशासकीय प्रक्रियेबाबतही एक महत्त्वाची बाब माहिती अधिकारातून समोर आल्याचे वृत्त आहे. आरटीआय कार्यकर्ते लोकेश के. बत्रा यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, 29 जुलै रोजी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना पत्र लिहिले होते. या पत्रात उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. अधिकाऱ्यांमध्ये कामाचे वाटप करणारा एक आदेश निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीशिवाय जारी करण्यात आल्याचा आक्षेप या पत्रात नोंदवण्यात आला होता, असे वृत्तात म्हटले आहे.

कॅबिनेट सचिवालयाने दिलेल्या उत्तरानुसार, ही पत्रे संपूर्ण निवडणूक आयोगाकडून आलेल्या अधिकृत तक्रारी नव्हती. त्यामुळे सचिवालयाने स्वतः कारवाई करण्याऐवजी ही प्रकरणे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे कार्यालय आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग अर्थात DoPT यांच्याकडे पाठवली. एकीकडे मतदार यादीतील चुका शोधण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरची माहिती सार्वजनिक करण्यास नकार दिला जात आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत प्रशासकीय कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

टोरंट पॉवरचा प्रकल्प नेमका काय? प्रकल्पाला विरोध का होतोय? जाणून घ्या

त्यामुळे SIR प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा नेमका वापर कसा होतो, संशयास्पद नोंदींची पडताळणी कोणत्या निकषांवर केली जाते आणि मतदारांची नावे वगळताना पुरेशी खबरदारी घेतली जाते का, या प्रश्नांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मतदार यादी अचूक आणि विश्वासार्ह राहण्यासाठी तांत्रिक प्रक्रिया, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि नागरिकांना उपलब्ध असलेली तक्रार निवारण यंत्रणा याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या उत्तरांमुळे या प्रक्रियेतील काही बाबी अद्याप अस्पष्ट असल्याचे चित्र दिसत आहे.

संबंधित बातम्या