गोकुळच्या सत्तासंघर्षावर फडणवीसांचं मोठं विधान, मुश्रीफ, कोरे आणि बंटी पाटलांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा!

हसन मुश्रीफ, विनय कोरे आणि सतेज पाटील यांनी बसून निर्णय घेतला, तर सरकारला कोणालाही नॉमिनेट करण्याची किंवा हस्तक्षेप करण्याची गरज पडणार नाही.

Fadnavis makes a major statement regarding the power struggle at Gokul : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाचं विधान केलं आहे. हसन मुश्रीफ, विनय कोरे आणि सतेज पाटील यांनी एकत्र बसून निर्णय घेतला, तर सरकारला कोणालाही नॉमिनेट करण्याची किंवा हस्तक्षेप करण्याची गरज पडणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, एकमत झालं नाही आणि वैधानिक पेच निर्माण झाला, तर सरकारला कायदेशीर जबाबदारी पार पाडावी लागेल, असं देखील ते म्हणाले.

गोकुळवार कब्जा करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही हेतू नाही. सुमारे पाच हजार मतदार आणि एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित असलेल्या सहकारी संस्थेसाठी सरकार आतुर नाही, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. सरकारला केवळ वैधानिक जबाबदारी पार पाडायची आहे. कोरामभावी बैठक वारंवार तहकूब झाल्या असत्या, तर नियमानुसार अधिकार जिल्हा उपनिबंधक अर्थात डीडीआर यांच्याकडे गेले असते, असं देखील त्यांनी सांगितलं.

गोकुळसंदर्भातील निर्णय कोणत्याही एका पक्षाचा नसून संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. या निर्णयापूर्वी महाधिवक्ता आणि विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेण्यात आला होता. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि स्वतः फडणवीस यांच्या सहमतीने हा प्रस्ताव पुढे आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

गोकुळच्या नियमानुसार सलग तीन वेळा कोरामभावी बैठक किंवा निवडणूक प्रक्रिया होऊ शकली नाही, तर संस्थेचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांकडे जातात. त्यामुळे अनावश्यक कोरं पूर्ण करण्यासाठी काही व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार देऊन नॉमिनेट करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. न्यायालयाने कोरमशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश आदेश दिलेले नाहीत, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं.

गोकुळच्या चार संचालकांच्या नियुक्तीवर फडणवीसांचा मोठा गौप्यस्फोट; शिंदे-पवारांची संमती होती का?

गोकुळ ही चांगली सहकारी संस्था असली, तरी तिच्या निवडणुकीचा राज्याच्या राजकारणावर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे या निवडणुकीला राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय बनवू नये, असा टोला फडणवीस यांनी काँग्रेसला लगावला. शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत बंटी पाटील यांचे उमेदवार चौथ्या क्रमांकावर गेले, तर भाजपचा उमेदवार विजयी झाला होता, याची देखील आठवण करून दिली.

माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या कायदेशीर मताचा उल्लेख करताना फडणवीस यांनी, संबंधित मत सतेज पाटील यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे मांडण्यात आल्याचं सांगितलं. गोकुळमध्ये कोरम पूर्ण होत नसल्याची महत्वाची वस्तुस्थिती त्यावेळी मांडण्यात आली नव्हती, असा दावा देखील त्यांनी केला.

दरम्यान, गोकुळच्या विषय न्यायालयात प्रलंबित असून सरकारचा निर्णय योग्य की अयोग्य, हे न्यायालयचं ठरवेल, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. एकूणच, गोकुळच्या सत्तासंघर्षातून मार्ग काढण्यासाठी हसन मुश्रीफ, विनय कोरे आणि सतेज पाटील यांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा, असा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. आता या तीन नेत्यांमध्ये एकमत होणार की गोकुळच्या वाद न्यायालयातच पुढे जाणार, याकडे कोल्हापूरचं लक्ष लागलं आहे.

संबंधित बातम्या