इस्लाम धर्म स्वीकारलेली व्यक्ती मागासवर्गीय आरक्षणास पात्र नाही; मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायम

हिंदू धर्मातून इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतील मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जातीतील व्यक्तीने दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर केल्यानंतर त्या आधारे आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतील सामाजिक मागासलेपण दुसऱ्या धर्माच्या सामाजिक व्यवस्थेत आपोआप हस्तांतरित होत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

तामिळनाडू सरकारचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द

तामिळनाडू सरकारने हिंदू धर्मातून इस्लाममध्ये धर्मांतर केलेल्या व्यक्तींना ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ या प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची परवानगी देणारा आदेश जारी केला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.

तामिळनाडू सरकारने आपल्या आदेशाचे समर्थन करताना सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच, केवळ धर्मांतर केले म्हणून एखाद्या व्यक्तीला आरक्षणापासून वंचित ठेवू नये, हा या आदेशामागील उद्देश होता. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही सरकारने म्हटले. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.

जात जन्मावर ठरते, धर्मांतरावर नाही

मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, जात ही जन्माच्या आधारे निश्चित होते; केवळ धर्म बदलल्यामुळे जात किंवा संबंधित सामाजिक वर्गातील सदस्यत्व आपोआप बदलत नाही. लाब्बाई, मरक्कायर, रावथर आणि दखनी मुस्लिम यांसारख्या अधिसूचित समुदायांमध्ये समावेश हा जन्माच्या आधारे ठरतो, धर्मांतराच्या आधारे नाही, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.

त्यामुळे हिंदू धर्मातून इस्लाममध्ये धर्मांतर केलेल्या व्यक्तींना केवळ धर्मांतराच्या कारणावरून ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या आदेशावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे धर्मांतरानंतर सामाजिक मागासलेपण आणि आरक्षणाचा लाभ यांच्यातील संबंधाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.