डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना…

LetsUpp l Govt.Schemes
राज्यात दि.14 एप्रिल 2021 ते 6 डिसेंबर 2021 या कालावधीत अनुसूचित जाती (Scheduled caste) व अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes)प्रवर्गातील अर्जदारांना प्राधान्याने महावितरणाद्वारे (Mahavatran) घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी (Electricity connection for domestic consumers)उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना राबवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासननाने 12 एप्रिल 2021 रोजी घेतला आहे. याशिवाय योजनेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या असंघटित उद्योगांमध्ये वीजपुरवठा संबंधित असणाऱ्या तक्रारी किंवा समस्यांचे निवारण करण्याबाबत ही समावेश करण्यात आला आहे. (dr-babasaheb-ambedkar-jeevan-prakash-yojana)

’50 खोके, एकदम ओके’ : शिंदे गटाची झोप उडविणाऱ्या जगप्रसिद्ध घोषणेचा जनक कोण? वाचा सविस्तर

योजनेसाठी अटी व पात्रता :
– या योजनेतील घरगुती वीजजोडणी करणाऱ्या लाभार्थ्यांना लागू असणाऱ्या अटी खालीलप्रमाणे…
– लाभार्थी अर्जदाराकडे जातीचा दाखला आवश्यक.
– अर्जदारांनी अर्ज केल्याच्या ठिकाणी यापूर्वीची थकबाकी नसावी.

आवश्यक कागदपत्रे :
– महावितरण कंपनीला वीज जोडणी करण्यात येणाऱ्या विहित नमुन्यातील अर्ज.
– आधार कार्ड
– रहिवासी दाखला

बंड ते मुख्यमंत्री, कसा होता एकनाथ शिंदेंचा प्रवास? पाहा फोटो…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना योजनेची कार्यपद्धती :
– लाभार्थी अर्जदाराने महावितरणच्या विहित नमुन्यात कागदपत्रांसह ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करावा.
– अर्जदाराने शासनमान्य विद्युत कंत्राटदारांकडून वीज मागणीचा चाचणी अहवाल अर्जासोबत जोडणे आवश्यक.

– लाभार्थ्याने 500 रुपयांची अनामत रक्कम महावितरणकडे जमा करणे आवश्यक, ही रक्कम पाच समान मासिक हप्त्यांमध्ये भरण्याची सुविधा असणार.
– अर्जदारांचा परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचा यासंदर्भातील अस्तित्वात असणाऱ्या तरतुदीच्या अधीन राहून वीजजोडणी उपलब्ध करण्यात येईल.

– महावितरणद्वारे प्राप्त अर्जानुसार वीज जोडणी नाही, अशा लाभार्थ्यांना विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यास पुढील 15 कार्यालयीन दिवसात वीजजोडणी उपलब्ध करण्यात येणार.
– जेथे अर्जदारास वीजजोडणी करता विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करावी लागणार असल्यास अशा ठिकाणी महावितरणद्वारे निधी अथवा जिल्हा नियोजन विकास निधी अथवा इतर उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या निधीमधून प्राधान्याने हाती घेऊन पूर्ण करण्यात येईल व वीजजोडणी उपलब्ध करण्यात येईल.

याशिवाय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या असंघटीत उद्योगांमधील वीज समस्यांचे प्राधान्याने निराकरण होण्याच्या दृष्टीने महावितरण स्तरावर प्रत्येक महामंडळातील किंवा जिल्हा स्तरावर अधीक्षक अभियंता अध्यक्षतेखाली यांच्या कार्यक्षेत्राकरिता कृषी दलाची स्थापना करण्यात येईल.