महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना (एमएसआयसीडीपी)

LetsUpp | Govt. Schemes

राज्यातील (Maharashtra)सुक्ष्म व लघु उपक्रमांच्या (Micro and Small Enterprises)सर्वागिण विकासासाठी औद्योगिक समूह विकासाची (Industrial Group Development)संकल्पना स्वीकारली आहे. राज्याचा समतोल औद्योगिक विकास घडवून त्याद्वारे आर्थिक विकास साधणे(Achieving economic development), रोजगार (Employment)व स्वयंरोजगाराच्या भरीव संधी निर्माण करणे हे योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.

योजनेच्या प्रमुख अटी :
▪ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रावर कार्यरत एकाच प्रकारच्या उद्योग प्रवर्गातील किमान १० सूक्ष्म, लघु कार्यरत घटक.
▪ सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ मध्ये दिल्यानुसार “ड”, “ड+” आणि “विना उद्योग जिल्हे” तसेच नक्षलग्रस्त क्षेत्रे या भागात असणारे औद्योगिक समूह.

सावरकरांना दाढी वाढवलेले आवडत नव्हते, आता शिंदे दाढी कापणार का ? ; राऊतांचा सवाल  

आवश्यक कागदपत्रे :
– निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल
– सविस्तर प्रकल्प अहवाल

लाभाचे स्वरूप असे:
▪ क्षमता वृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणी :
क्षमता वृध्दी कार्यक्रमाकरिता मंजूर प्रकल्प किंमत मर्यादा १० लाख रुपये असून त्याअंतर्गत राज्य शासनाचे अनुदान ९० टक्के व लाभार्थ्याचा सहभाग १० टक्के राहील.
▪ सामायिक सुविधा केंद्र उभारणी :
सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी राज्य शासनाची अनुदान मर्यादा ५ कोटी रुपये किंवा मंजूर प्रकल्प किंमतीच्या ७० टक्के यापैकी जी कमी रक्कम असेल ती. औद्योगिक समूहात १०० टक्के सुक्ष्म उद्योग घटक ५० टक्क्यापेक्षा जास्त महिला उद्योग घटक असणाऱ्या औद्योगिक सममूहाकरिता राज्य शासनाचे अनुदान ८० टक्के राहील.

या ठिकाणी संपर्क साधावा : महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र

(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)