घटस्फोट झाला तरी जॉइंट होम लोनची जबाबदारी संपत नाही; EMI कोण भरणार?, जाणून घ्या नियम

घटस्फोटानंतर कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी बँकेकडून आवश्यक अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण करून घेणं गरजेचं आहे.

लग्नानंतर पती-पत्नीने मिळून घर (Home) खरेदी करण्याचा निर्णय घेताना अनेकदा जॉइंट होम लोन घेतलं जातं. दोघांचं उत्पन्न एकत्रितपणे ग्राह्य धरलं जात असल्याने कर्जाची पात्रता वाढण्यासही मदत होते. मात्र, भविष्यात पती-पत्नीमध्ये मतभेद झाले आणि घटस्फोट झाला, तर या कर्जाचे काय होतं, असा प्रश्न निर्माण होतो. घटस्फोटामुळं वैवाहिक नातं संपतं, मात्र बँकेसोबत केलेला कर्जाचा करार आपोआप संपत नाही.

जॉइंट होम लोनमध्ये पती-पत्नी दोघंही सह-कर्जदार असल्याने कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी दोघांवरही कायम राहते. घटस्फोटानंतर दोघं वेगळे राहत असले तरी बँकेच्या दृष्टीने त्यांची कर्जदार म्हणून असलेली जबाबदारी कायम असते. त्यामुळं केवळ न्यायालयाकडून घटस्फोट मिळाला म्हणून EMI भरण्याची जबाबदारी एका व्यक्तीवर आपोआप येत नाही. कर्जाची संपूर्ण रक्कम फेडली जाईपर्यंत किंवा बँकेच्या कर्जाच्या करारात अधिकृत बदल होईपर्यंत दोघांनाही कर्जाची जबाबदारी पार पाडावी लागू शकते.

सुभाष चंद्रा यांच्या कर्जसेटलमेंटला LIC, यूनियन बँकेचा थेट विरोध; NCLATमध्ये अपील करणार

घटस्फोटानंतर दोघांपैकी एखाद्या व्यक्तीला घर स्वतःकडं ठेवायचं असल्यास उर्वरित कर्जही स्वतःच्या नावावर घेण्याचा पर्याय असू शकतो. मात्र, यासाठी बँकेची मंजुरी आवश्यक असते. संबंधित व्यक्तीचे उत्पन्न, कर्ज फेडण्याची क्षमता आणि क्रेडिट प्रोफाइल तपासल्यानंतरच बँक कर्जाची जबाबदारी एकट्या व्यक्तीच्या नावावर देण्यास तयार होऊ शकते. बँकेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय केवळ पती-पत्नीमधील करारामुळे दुसऱ्या व्यक्तीची कर्जातील जबाबदारी संपत नाही.

घर विकून कर्ज फेडणं हा देखील एक पर्याय असू शकतो. पती-पत्नीच्या परस्पर संमतीने घराची विक्री केल्यानंतर मिळालेल्या रकमेतून बँकेचे उर्वरित होम लोन फेडता येतं. कर्ज पूर्ण फेडल्यानंतर काही रक्कम शिल्लक राहिल्यास तिचं वाटप दोघांच्या परस्पर संमतीनुसार किंवा लागू असलेल्या कायदेशीर निर्णयानुसार करता येते. दुसरीकडं, घर विकलं नाही आणि दोघांनी कर्ज सुरू ठेवण्याचं ठरवलं, तर ठरलेल्या पद्धतीने EMI भरणे सुरू ठेवावं लागतं.

EMI भरण्यात एका सह-कर्जदाराने टाळाटाळ केली तर त्याचा परिणाम दुसऱ्या कर्जदारावरही होऊ शकतो. कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये थकबाकी निर्माण झाल्यास बँक करारातील अटींनुसार दोन्ही सह-कर्जदारांकडून परतफेडीची मागणी करू शकते. याशिवाय कर्जाच्या परतफेडीतील अनियमिततेचा क्रेडिट हिस्ट्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं घटस्फोटाच्या वेळी न्यायालयाने एका व्यक्तीने संपूर्ण कर्ज फेडावं असा निर्णय दिला तरी बँकेच्या नोंदीत कर्जदार म्हणून असलेलं नाव अधिकृतपणे बदललं आहे का? हे तपासणं महत्त्वाचं ठरतं.

त्यामुळं जॉइंट होम लोन घेताना भविष्यातील परिस्थितीचाही विचार करणं आवश्यक आहे. पती-पत्नीमध्ये घराची मालकी, EMI भरण्याची जबाबदारी किंवा भविष्यातील सेटलमेंट याबाबत स्पष्ट कायदेशीर करार असल्यास वादाची शक्यता कमी होऊ शकतं. विशेषतः एका व्यक्तीने EMI भरणे थांबवल्यास दुसरी व्यक्ती संपूर्ण हप्ता भरण्यास सक्षम आहे का? याचाही विचार करावा. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे घटस्फोटानंतर कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी बँकेकडून आवश्यक अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण करून घेणं गरजेचं आहे.

संबंधित बातम्या