राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, घरकुलांच्या लाभार्थ्यांसाठी 5 ब्रासपर्यंत वाळू मोफत मिळणार

Cabinet Meeting : विविध योजनांमधील घरकुलांच्या लाभार्थ्यांसाठी 5 ब्रासपर्यंत मोफत वाळू देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षेखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) घेण्यात आला आहे. तसेच या बैठकीत राज्याच्या वाळू-रेती निर्गती धोरणास देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयानंतर आता राज्यात नदी,खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलावपद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे. तसेच आता नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

यासाठी सुरवातीस विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये 20 टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. या बांधकामामध्ये पुढील 3 वर्षात कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी 2 वर्षासाठी राहणार आहे. तसेच खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी 3वर्ष इतका राहील.

लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील 10 टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी 5 ब्रास पर्यंत मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्या 28 मार्च, 2020 च्या अधिसूचनेत परिशिष्ट-9 मध्ये अनुक्रमांक 4 नुसार निश्चित केले गेलेले वाळूगट तसेच, ज्या वाळू गटांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही व जे वाळू गट लिलावामध्ये गेलेले नाहीत अशा नदी, नाले, ओढे इत्यादी वाळू गटामधील वाळू शासनाच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांना (घरकुल लाभार्थी), गावकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक व सामुहिक कामासाठी तसेच, शेतकऱ्यांना त्याच्या स्वतःच्या विहिरीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

हातपाटी-डुबी या पारंपरिकपद्धतीने वाळू उत्खननासाठी वाळू गट राखीव ठेवण्यात येणार असून, ते विनानिविदा परवाना पद्धतीनुसार वाटप केले जाणार आहेत. पूर परिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेत जमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवड योग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार असल्याचा निर्णय देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

तसेच आता केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या खाणीमधील ओव्हरबर्डमधून निघणाऱ्या वाळू/रेती (Wash Sand) साठी प्रती ब्रास 200 रुपये व इतर गौण खनिजासाठी प्रती ब्रास रुपये 25 प्रमाणे स्वामित्वधनाची रक्कम आकारण्यात येणार आहे. तसेच परराज्यातून येणाऱ्या वाळूचे सनियंत्रण करण्यात येणार आहे.

ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास 1 लाख रुपयांची दंडाची रक्कम कायम ठेवण्यात आली आहे. राज्यात 19 एप्रिल 2023 व 16 फेब्रुवारी 2024 च्या शासन निर्णयानुसार वाळू डेपो धोरण राबविण्यात येत होते. या धोरणांतर्गत शासनामार्फत वाळूचे उत्खनन, वाहतूक डेपो निर्मिती व विक्री करण्यात येत होती. या धोरणाचा विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या समितीने अभ्यास करून अहवाल तयार केला होता.

पहिल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या बोधचिन्हाचे अनावरण; ‘चित्रपताका’ नावाने होणार महोत्सव

या अहवालावरून राज्याचे वाळू-रेती निर्गती धोरण-2025 चे प्रारुप तयार करण्यात आले. त्यावर हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या. अशा 191 हरकती व सूचना विचारात घेऊन सुधारित वाळू धोरण-2025  तयार करुन ते आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आले. या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

संबंधित बातम्या