शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज! मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्यात प्रोत्साहन धोरणाला मंजुरी, 4, 250 कोटींची तरतूद

Cabinet meeting decision : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यात मराठा, धनगर आरक्षणाचे मुद्दे पेटले असतांना सरकारने धनगर (Dhangar) समाजाच्या उन्नतीकरिताच्या योजना प्रभावीरीत्या राबवण्याचा निर्णय घेतला. याचबरोबर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने निर्यात प्रोत्साहन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी 4 हजार 250 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

आयसीसीच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचा दबदबा, पाच खेळाडू नंबर-1 

गेल्या तीन-चार वर्षापासून अतिवृष्टीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. शिवाय, कर्जबाजीपणा, नापिकी, आर्थिक परिस्थिती, अशी कारणांमुळं शेतकरी हतबल झाला आहे. यंदाही तिच परिस्थिती आहे. यंदा अनेक भागात अपेक्षेप्रमाणे पाऊस झालेला नाही. जिथं पाऊस झाला तिथं शेतीचं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळं आता शेतमालाला रास्त भाव मिळणे अधिक गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील निर्यातीला गती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

त्यासाठी राज्याच्या निर्यात प्रोत्साहन धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणाचा शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा होणार आहे. या धोरणासाठी 4250 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक मोठा निर्णय म्हणजे विदर्भात 5 ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या निर्णयाचा संत्रा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत काय निर्णय झाले?
– धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिताच्या योजना प्रभावीरीत्या राबविणार. योजनांचे सनियंत्रण करणार शक्तीप्रदत्त समिती.
(इतर मागास बहुजन कल्याण)

-राज्यातील निर्यातीला वेग देणार. राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण मंजूर. शेतकऱ्यांनाही फायदा. ४२५० कोटी तरतुदीस मान्यता
( उद्योग विभाग)

– मंगरूळपीर तालुक्यातल्या बॅरेजेसना मान्यता. वाशीम जिल्ह्यातील गावांना मोठा फायदा. २२०० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सिंचित होणार.
(जलसंपदा विभाग)

– अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पदे राज्य निवड मंडळामार्फत भरणार
( वैद्यकीय शिक्षण)

– मेगा वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना देखील सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळणार. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा.
( वस्त्रोद्योग विभाग)

-गणित, विज्ञानात विद्यार्थ्यांना पारंगत करणार. आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची २८२ पदे भरणार
( इतर मागास बहुजन कल्याण )

– विदर्भात पाच ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणार. संत्रा उत्पादकांना मोठा फायदा
( सहकार विभाग)

– मॉरिशस येथे महाराष्ट्राची माहिती देणारे पर्यटक केंद्र व बहुउद्देशीय संकुल उभारणार
(पर्यटन विभाग)

– बारामती येथे पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारणार
(गृह विभाग)

-महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रिडिंग रेग्युलेटरी अथॉरिटी स्थापणार. रेतन केंद्रे रोगमुक्त करणार
(पशुसंवर्धन)

– नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडिया इमारत लवकर ताब्यात घेण्यासाठी पाऊले. एअर इंडियाचे सर्व अनर्जित उत्पन्न व दंड माफ
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)