पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सागरी आराखड्यास मान्यता, केंद्राचा मोठा निर्णय

मुंबई : पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी एक चांगली बातमी समोर आली. महाराष्ट्रातील मुंबई वगळून इतर 5 सागरी जिल्ह्यांकरता सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास (सी. झेड. एम. पी) मान्यता मिळाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी दिली. ही परवानगी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत.

हा आराखडा मार्गी लागल्यामुळं या 5 जिल्ह्यांमधील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प तसेच खाजगी गुंतवणुकीमधील प्रकल्प मार्गी लागतील, तसेच पायाभूत सुविधांच्या कामांना ही मोठा दिलासा मिळणार आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी बैठक झाली. या बैठकीत पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीचा आराखदडा सादर करण्यात आला. हा आराखडा लोकहितांचे प्रकल्प, स्थानिकांच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल, असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटल होतं. महाराष्ट्र सागरी किनारा विकास प्राधिकरणाने हा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार केला होता.

शरद पवारांनी महागाई, बेरोजगारीवरून केंद्राला फटकारले, कांद्यावरून एकनाथ शिंदेंना सुनावले ! 

पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी पाच जिल्ह्यांकरिता किनारपट्टी क्षेत्राचे अधिनियम 2019 नुसार हा प्रारूप आराखडा तयार केला होता. यामध्ये चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटने किनारी क्षेत्राची भरती व ओहोटी रेषेचे आलेखन केले आहे. त्यावर पाच जिल्ह्यांकडून सूचना आणि हरकती मागवून हा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात सागरी नियामक क्षेत्रांच्या चार श्रेणीत वर्गीकरण आहे. यामध्ये परिस्थितीच्या दृष्टीने संवेदनशील, विकसित क्षेत्रे, ग्रामीण भाग आणि पाण्याचा भाग यांचा यांचा समावेश आहे. यामध्ये पूर्वीच्या 2011 या अधिसूचनेतील भरती रेषेपासून 100 मीटर अंतरापर्यंतची मर्यादा आता खाडी, नदी, नाले यांच्या क्षेत्रासाठी 50 मीटर करण्यात आली आहे.

त्यामुळे या पर्यटन उपक्रमांनाही चालना मिळणार आहे. स्थानिक मच्छिमारांना आणि आणि पारंपारिक घरांच्या बांधकाम आणि दुरुस्तीची परवानगी प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. निवासी घरांसाठी 300 वर्ग मीटरपर्यंत बांधकामासाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरण परवानगी देऊ शकेल.

यासोबतच स्थानिकांची जुनी घरेही नियमित केली जाऊ शकणार आहेत. किनारीपट्टीच्या भागात स्थानिक नागरिकांसाठी सामुदायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे शक्य होईल. स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी व पारंपारिक व्यवसायायासाठी आवश्यक अशा वाळवण, मासळी बाजार, जाळी बांधणी, होड्यांची दुरुस्ती अशा सुविधांनाही परवानगी दिली जाईल. किनारी भागात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून उपजीविका करण्यासाठी घरगुती मुक्काम पर्यंटन सुविधा देता येणार आहे. तसेच, पर्यटन क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यावरील शॅक, शौचालये, बैठक सुविधा इत्यादी तात्पुरत्या पर्यटन सुविधांना परवानगी देणे शक्य होईल.