महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेला आव्हान ; सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

Maharashtra SIR :  राज्यात सुरु असणाऱ्या एसआयआरविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत राज्यातील सुमारे 33 टक्के

Maharashtra SIR :  राज्यात सुरु असणाऱ्या एसआयआरविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत राज्यातील सुमारे 33 टक्के मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अरुण आनंदगिरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.

सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी न्यायालयाला (Supreme Court) सांगितले की, मुंबई (Mumbai) आणि पुण्यात (Pune) सध्या सुमारे 3500 पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. जुने घर आणि गृहनिर्माण संस्था पाडल्या जात असल्याने, हजारो रहिवासी इतरत्र स्थलांतरित झाले आहेत. अशा परिस्थितीत या मतदारांचे सध्याचे पत्ते आणि इतर तपशील उपलब्ध नोंदींशी जुळत नसल्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली जाण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. ज्या मतदारांची नावे आधीच्या मतदार यादीत होती, त्यांच्यासाठी निवडणूक आयोगाने (Election Commission) एक स्वतंत्र फॉर्म उपलब्ध करून द्यावा. आधीच नोंदणीकृत असलेल्या मतदारांना ‘फॉर्म 6’ (Form 6) भरण्यास सांगणे अयोग्य आहे, कारण हा फॉर्म केवळ पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्यांसाठी आहे, ज्यांची नावे आधीच यादीत आहेत त्यांच्यासाठी नाही असा दावा  सुनावणी दरम्यान करण्यात आला.

तर वकिलांनी दावे आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठीची मुदत वाढवण्याची विनंती केली, जेणेकरून नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. तसेच, या प्रकरणावर पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यावर स्थगिती द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी न्यायालयाकडे केली.

मुदतवाढ देण्यास नकार दिला

सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने मुदतवाढ देण्यास नकार दिला असला, तरी याचिकाकर्त्यांना खात्री दिली की, या प्रकरणावर लवकरच सुनावणी घेतली जाईल. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, काळजी करू नका. तुम्ही एक ‘व्हिसलब्लोअर’ (गैरप्रकारांची माहिती देणारे) आहात आणि तुम्ही आमच्याकडे आला आहात. आम्ही नंतरही मुदत वाढवू शकतो. जर आम्हाला असे वाटले की काही लोक प्रक्रियेतून वगळले गेले आहेत आणि ते अद्याप आपली कागदपत्रे सादर करू शकलेले नाहीत, तर आम्ही त्याबाबत योग्य तो आदेश देऊ. यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या (विशेष सारांश पुनरीक्षण – SIR) प्रकरणांमध्ये आम्ही मुदतवाढ दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता या याचिकेवर 5 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी करणार आहे.

संबंधित बातम्या