राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा; जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘हे’ आदेश…

CM Eknath Shinde Review Health System : राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, महापालिका व नगरपालिकांची रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांना तात्काळ भेट देऊन पाहणी करा, सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करा, असा आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. महत्त्वाच्या बैठकांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)दिल्लीला गेले आहेत. त्यामुळे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला. राज्यातील आरोग्य सुविधांचा आढावा (CM Eknath Shinde Review Health System)घेतला. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमितपणे शासकीय रुग्णालयांना (Government hospitals)भेटी देण्याच्या स्पष्ट सूचनाही यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.

नांदेड, संभाजीनगर घटनेनंतर सरकारला आली जाग; औषधे खरेदी करण्याचे दिले अधिकार

CM Eknath Shinde Review Health System या बैठकीला मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांचेसह आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

अजितदादांच्या मुख्यमंत्रिपदाबद्दल सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान, म्हणाल्या दादा मुख्यमंत्री झाले तर…

नांदेड आणि घाटी येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला. राज्य सरकारचे आरोग्य व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. CM Eknath Shinde Review Health System आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.

यापुढे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, रुग्णालयांचे अधिष्ठाता आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी एक टीम म्हणून आरोग्ययंत्रणेचे काम करावे. CM Eknath Shinde Review Health System आवश्यक निधी आणि अतिरिक्त साधनसामुग्रीची मागणी आल्यास ती तात्काळ पुरविण्यात यावी. मनुष्यबळ कमी असल्यास आउटसोर्सिंग करण्याचे अधिकारही जिल्हास्तरावर देण्यात आले.

त्यामुळे राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना साधनसामुग्री, मनुष्यबळाअभावी विलंब झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल. औषधे, मनुष्यबळाची कमतरता ही कारणे खपवून घेतली जाणार नाहीत, असा इशाराही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिला.

औषधांच्या उपलब्धतेबाबत राज्यस्तरीय डॅशबोर्ड आहे, त्याचा प्रभावी वापर सर्व रुग्णालयांनी करावा, जेणेकरून तातडीने आवश्यक औषधांची खरेदी करणे शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.