अदानींचा 5675 कोटींचा प्रकल्प 56.75 कोटींना दाखविला ! सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या निधीतही घट, वनविभागाला चौकशीचे आदेश

साताऱ्यातील अदानी समूहाच्या 1500 मेगावॅट तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचा खर्च 5,675 कोटींवरून 56.75 कोटी दाखवला. वन्यजीव निधीत 225 कोटींची घट झाल्याच्या आरोपानंतर केंद्राकडून चौकशीचे आदेश.

MEGAWATT TARALI PUMPED STORAGE PROJECT: अदानी समूहाच्या (Adani Group) अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडच्या एक प्रकल्प साताऱ्यात उभारला जात आहे. 1500 मेगावॅट क्षमतेचा तारळी पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी 5,675 कोटी रुपयांचा खर्च असताना कंपनीने हा खर्च तब्बल 99 टक्क्यांनी कपात केला. सुधारीत खर्च अवघा 56.75 कोटी दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे वन्यजीव संवर्धनासाठी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाला द्यावा लागणाऱ्या निधीत घट होण्यासाठी असे करण्यात आल्याचे वृत्त द इंडियन एक्स्प्रेसने दिले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या वन विभागाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

प्रकल्पाच्या खर्चात झालेल्या या बदलामुळे अदानी ग्रीन एनर्जीला वन्यजीव संवर्धनासाठी भराव्या लागणाऱ्या निधीची रक्कमही कमी होत आहे. आकड्यात केलेल्या हेराफेरीमुळे निधी 227 कोटी रुपयांवरून थेट 2.27 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे.

तक्रारीनंतर केंद्र सरकारकडून चौकशीचे आदेश
सातारा जिल्ह्याचे मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी 30 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणी पंतप्रधानांच्या तक्रार निवारण पोर्टलवर तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर तक्रार दाखल केली होती. प्रकल्पाच्या खर्चात चुकीच्या पद्धतीने कपात करण्यात आल्याची त्यांची तक्रार होती. या तक्रारीची दखल घेत केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र वन विभागाला या प्रकरणाची प्राधान्याने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर राज्याच्या वन विभागानेही चौकशी सुरू केली आहे.

नेमका काय आहे तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प?
अदानी ग्रीन एनर्जीचा 1,500 मेगावॅट क्षमतेचा तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात प्रस्तावित आहे. तारळी धरणाच्या जलाशयावर आधारित हा प्रकल्प निवडे, तोंडोशी, काळंबे आणि जळू या चार गावांच्या परिसरात उभारण्यात येत आहे.
या प्रकल्पासाठी एकूण 150.74 हेक्टर बिगर वनजमिनीचा वापर केला जाणार आहे. मात्र, हा प्रकल्प कोयना वन्यजीव अभयारण्याच्या बफर क्षेत्रातून म्हणजेच अधिसूचित इको सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) क्षेत्रातून जात असल्याचे वन विभागाचे म्हणणे आहे. कोयना अभयारण्याचा समावेश सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात होतो.

वन्यजीव संवर्धनासाठी २२७ कोटी रुपये भरण्याची अट
11 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी देण्याची शिफारस केली होती. त्यावेळी प्रकल्पाचा खर्च 5675 कोटी रुपये नमूद करण्यात आला होता. त्यानंतर 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. या बैठकीत प्रकल्पाला 15 अटी घालण्यात आल्या. त्यापैकी एका अटीनुसार, कंपनीला प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 4 टक्के रक्कम वन्यजीव संवर्धन आणि संरक्षणासाठी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले.
त्यानुसार, 5,675 कोटी रुपयांच्या प्रकल्प खर्चाच्या 4 टक्के म्हणजेच 227 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. मार्च 2026 मध्ये महाराष्ट्राचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) आणि मुख्य वन्यजीव रक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांनी कंपनीला याबाबत पत्र पाठवले होते.

कंपनीने प्रतिज्ञापत्रात खर्च 56.75 कोटी दाखवला
यानंतर अदानी ग्रीन एनर्जीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश तेलगू यांनी 8 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्र वन विभागाकडे नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात प्रकल्पाचा खर्च 56.75 कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले. प्रकल्पाच्या खर्चाचा पूर्वीचा अंदाज हा तुलनात्मक प्रकल्पाच्या आधारे तयार करण्यात आला होता. त्यामुळे सुधारित खर्च विचारात घ्यावा, अशी विनंती कंपनीने वन विभागाकडे केली. विशेष म्हणजे 12 ऑक्टोबर रोजी एम. श्रीनिवास रेड्डी यांनी कंपनीच्या सुधारित खर्चाच्या प्रतिज्ञापत्राला मान्यता दिल्याचे पत्र पाठवले. त्यानुसार, प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 4 टक्के रक्कम आता केवळ २.२७ कोटी रुपये होत होती. यातील एक टक्का म्हणजे 56.75 लाख रुपये तातडीने जमा करण्यास सांगण्यात आले, तर उर्वरित तीन टक्के म्हणजे 1.7075कोटी रुपये राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या (NBWL) मंजुरीनंतर जमा करण्यास सांगण्यात आले. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण यांनी अदानी ग्रीन एनर्जीने 56.75 लाख रुपये जमा केल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

अदानी समूहाचा काय आहे दावा ?
या प्रकरणी अदानी समूहाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पातील सर्व घटक पाटण तालुक्यातील तीन महसुली गावांमधील खासगी मालकीच्या जमिनीवर आहेत. या प्रकल्पासाठी कोणत्याही वनजमिनीचा वापर होत नाही. तसेच, पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनामुळे नदीच्या खालच्या प्रवाहातील पर्यावरण, वन किंवा वन्यजीवांवर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही. उलट, दोन जलाशयांमध्ये पाणी फिरवून तयार होणाऱ्या छोट्या तलावांमुळे परिसरातील आर्द्रता वाढून स्थानिक वनस्पती आणि प्राण्यांना फायदा होईल, असा दावाही कंपनीने केला आहे. मात्र, प्रकल्पाच्या खर्चात करण्यात आलेल्या सुधारित कपातीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला कंपनीच्या प्रवक्त्याने थेट उत्तर दिले नाही.

रोहन भाटे यांचा वन विभागाच्या निर्णयावर आक्षेप
या प्रकरणातील तक्रारदार रोहन भाटे यांनी वन विभागाच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. व्याघ्र अभयारण्याच्या अधिसूचित कॉरिडॉरमधून जाणाऱ्या खासगी प्रकल्पांकडून वन्यजीव संवर्धनासाठी प्रकल्प खर्चाच्या चार टक्क्यांपर्यंत निधी जमा करून घेण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. त्यानुसार राज्य वन्यजीव मंडळाने अदानी ग्रीन एनर्जीला 227 कोटी रुपये जमा करण्याची अट घातली होती, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, कंपनीने प्रतिज्ञापत्रात प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये दशांश चिन्ह टाकून तो 56.75 कोटी रुपये दाखवला आणि वन विभागानेही त्याला मान्यता दिली, ही धक्कादायक बाब असल्याचे भाटे म्हणाले. एवढा मोठा जलविद्युत प्रकल्प केवळ 56.75 कोटी रुपयांत उभारणे शक्य आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कंपनीला सुमारे 225 कोटी रुपयांची सवलत दिल्याचा आरोप करत हा निर्णय तातडीने रद्द करावा आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या