1 ऑगस्ट पासून शासकीय कागदपत्रांसाठी ‘डिजिटल स्वाक्षरी’ बंधनकारक; कोणत्या कागदपत्रांसाठी असणार नियम?

Digital signature 1 ऑगस्ट 2026 पासून शासनाचे सर्व कागदपत्रे हस्तलिखित स्वाक्षरीऐवजी डिजिटल स्वाक्षर द्वारेच जारी करणे अनिवार्य

‘Digital signature’ mandatory for government documents from August 1 which documents will rule apply : महाराष्ट्र शासनाने प्रशासन अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 ऑगस्ट 2026 पासून शासनाचे सर्व महत्त्वाचे आदेश, शासन निर्णय (GR), अधिसूचना, मंजुरीपत्रे तसेच इतर संवेदनशील कागदपत्रे हस्तलिखित स्वाक्षरीऐवजी डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (DSC) किंवा e-Sign द्वारेच जारी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने 13 जुलै 2026 रोजी जारी केले.

सरकारचे धोरण व्यसनाच्या समर्थनार्थ; व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाचे अविनाश पाटील यांचा आरोप

महाराष्ट्र शासनाने प्रशासनातील पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि डिजिटल व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शासकीय दस्तऐवजांची बनावट प्रत तयार होण्याचा धोका कमी होण्याबरोबरच त्यांची पडताळणी आणि जतन करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

डिजिटल प्रणालीला प्राधान्य का?

राज्य सरकारकडून वेळोवेळी जारी होणारे शासन निर्णय, अधिसूचना, मंजुरीपत्रे आणि विविध आदेश हे नागरिकांचे हक्क, आर्थिक व्यवहार, मालमत्तेशी संबंधित बाबी तसेच न्यायालयीन प्रक्रियांवर थेट परिणाम करणारे असतात. त्यामुळे अशा दस्तऐवजांची विश्वासार्हता आणि सुरक्षितता कायम ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत आहे. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 अंतर्गत डिजिटल स्वाक्षरीला आधीच कायदेशीर मान्यता मिळालेली आहे. त्याचबरोबर राज्यात ई-ऑफिस प्रणालीचा वाढता वापर लक्षात घेऊन सर्व शासकीय कागदपत्रे अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी हे धोरण लागू करण्यात आले आहे.

कोणत्या कागदपत्रांवर लागू होणार नियम?

नवीन नियमांनुसार शासन निर्णय (GR), अधिसूचना, परिपत्रके, कार्यालयीन आदेश, जमीन संपादनासंबंधी कागदपत्रे, भू-निवाडे, महसूल विभागाच्या मंजुरी, न्यायालयीन आणि अर्ध-न्यायालयीन आदेश, प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी, निधी वितरणाचे आदेश, नियुक्त्या, पदोन्नती, बदल्या, शिस्तभंगविषयक आदेश, सरकारी निविदा, करारनामे, सामंजस्य करार (MoU) तसेच नागरिकांच्या हक्क, मालमत्ता किंवा शासकीय लाभांवर परिणाम करणारे विविध आदेश आणि प्रमाणपत्रे केवळ डिजिटल स्वाक्षरीसहच जारी करण्यात येणार आहेत.

सरकारचे धोरण व्यसनाच्या समर्थनार्थ; व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाचे अविनाश पाटील यांचा आरोप

या नव्या व्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांना 31 जुलै 2026 पर्यंत त्यांच्या संकेतस्थळांमध्ये, सेवा पोर्टलमध्ये आणि संगणकीय कार्यप्रणालीमध्ये आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हस्तस्वाक्षरीला अपवादात्मक परिस्थितीतच परवानगी

1 ऑगस्ट 2026 पासून डिजिटल स्वाक्षरी किंवा ई-साइनचा वापर अनिवार्य असेल. अत्यंत अपवादात्मक आणि अपरिहार्य परिस्थिती वगळता हस्तस्वाक्षरी असलेली कागदपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. त्यामुळे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) उपलब्ध करून घ्यावे, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

संबंधित बातम्या