खोडद जीएमआरटी आणि पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाचा तिढा सोडवण्यासाठी अनिल काकोडकर समितीची स्थापना

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

Establishment of the Anil Kakodkar Committee : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यातील खोडद येथे असलेल्या जगप्रसिद्ध जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी) वर रेल्वे मार्गाचा होणारा संभाव्य परिणाम तपासण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भातील शासन निर्णय 5 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केला आहे.

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे हा राज्य सरकारचा प्राधान्यक्रमातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यातील रेल्वे मार्ग खोडद येथील जीएमआरटीच्या परिसरातून जात असल्याने वैज्ञानिक संस्था तसेच भारत सरकारच्या अणुऊर्जा विभाग आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागाने चिंता व्यक्त केली होती. रेल्वेमुळे निर्माण होणाऱ्या विद्युतचुंबकीय हस्तक्षेपाचा परिणाम जीएमआरटीच्या संवेदनशील खगोलशास्त्रीय निरीक्षणांवर होऊ शकतो, असे मत व्यक्त करण्यात आले होते.

या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाने यापूर्वीच अहिल्यानगर आणि शिर्डीमार्गे जाणारा सुधारित मार्ग अंतिम केला आहे. मात्र, अधिक थेट मार्ग किंवा बोगदे, उड्डाणपूल यांसारख्या तांत्रिक उपाययोजनांद्वारे मूळ मार्गाचा पर्याय शक्य आहे का, याबाबत विविध स्तरांतून मागण्या होत होत्या. त्यामुळे या संपूर्ण विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सावजी जेवणावरील वक्तव्यावर तुकाराम मुंढे ठाम; माफी मागण्याचा प्रश्नच नाही, अन्न सुरक्षा कारवाईचाही घेतला आढावा

समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. अनिल काकोडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली असून रेल्वे बोर्डाचे पायाभूत सुविधा सदस्य विवेक गुप्ता, पुणे विभागीय आयुक्त आणि नाशिक विभागीय आयुक्त यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. समितीला रेल्वे मार्गाच्या मूळ आणि सुधारित आराखड्यांचा जीएमआरटीवर होणारा विद्युतचुंबकीय, तांत्रिक आणि कार्यकारी परिणाम तपासण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच मूळ मार्ग किंवा त्याच्या सुधारित पर्यायांची तांत्रिक व्यवहार्यता, बोगदे किंवा उन्नत संरचनांचा वापर, प्रवासाचा कालावधी, प्रकल्प खर्च, भूसंपादन, औद्योगिक व कृषी संपर्क आणि प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासावर होणारा परिणाम यांचाही अभ्यास समिती करणार आहे.

याशिवाय राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्र, अणुऊर्जा विभाग, रेल्वे मंत्रालय, महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि संबंधित जिल्हा प्रशासनांशी चर्चा करून सर्वंकष अहवाल तयार करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत. समितीला स्थापनेपासून 60 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे शिफारसींसह अहवाल सादर करावा लागणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाचा अंतिम मार्ग, जीएमआरटीचे संरक्षण आणि विकासाचा समतोल साधण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांत महत्त्वाचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या