भोंदूबाबा खरातला सरकारी पाठबळ? मंदिर विकासासाठी 105 कोटींचा निधी; तत्कालीन मंत्री रावल यांचं मौन

शासन निर्णयानुसार, नाशिकच्या मिरगावमधील श्री सिद्धेश्वर ईशान्येश्वर देवस्थान विकासासाठी तब्बल 105 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर.

Government support for Bhondubaba Ashok Kharat : नाशिकमध्ये अंधश्रद्धेच्या नावाखाली अनेक महिलांचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप असलेला स्वयंघोषित ज्योतिषी कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण आता अधिकच गाजू लागलं आहे. या प्रकरणात आता राजकीय वाद देखील निर्माण झाला असून मंदिरासाठी मंजूर झालेल्या सरकारी निधीवरून मोठे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नाशिक सत्र न्यायालयाने कॅप्टन अशोक खरातला 29 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. 24 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत पोलिसांनी तपासातील प्राथमिक माहिती न्यायालयासमोर मांडली आणि पुढील तपासासाठी कोठडीची मागणी केली. त्यानंतर न्यायालयाने खरातला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी दिली.

दरम्यान, खरातच्या ईशान्येश्वर मंदिराबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या मंदिरासाठी पर्यटन विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 31 मार्च 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, नाशिकच्या मिरगावमधील श्री सिद्धेश्वर ईशान्येश्वर देवस्थान विकासासाठी तब्बल 105 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

ईशान्येश्वर देवस्थान विकासासाठी तब्बल 105 कोटी रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला असल्याचा दावा RTI कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. #vijaykumbhar #rti #ashokkharat #nashik #maharashtragovernment pic.twitter.com/AL6DEB1NMO

— LetsUpp Marathi (@LetsUppMarathi) March 25, 2026

हा निर्णय त्यावेळचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या कार्यकाळात घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. या निधीतून मंदिर परिसरात सभामंडप उभारणे, पेव्हर ब्लॉक बसवणे, महिला-पुरुष प्रसाधनगृह, चेंजिंग रूम, भक्तनिवास बांधकाम, विद्युतीकरण आणि लँडस्केपिंग अशा विविध कामांसाठी तरतूद करण्यात आल्याचे दस्तऐवजांत नमूद आहे. या निधीपैकी 25 लाख रुपये तात्काळ मंजूर करण्यात आल्याची देखील माहिती समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी यासंदर्भात पुरावे सादर करत गंभीर आरोप केले आहेत.

ज्या ठिकाणी महिलांवर अत्याचार झाल्याचे आरोप आहेत, त्या ठिकाणच्या बांधकामासाठी सरकारी निधी दिला गेला, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारला सरकारचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा होता का, असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे. याच मुद्द्यावर आज विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर माध्यमांनी मंत्री जयकुमार रावल यांना प्रश्न विचारले. मात्र खरात प्रकरणावर प्रश्न विचारताच रावल यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता तेथून काढता पाय घेतल्याचे पाहायला मिळाले. एकीकडे अशोक खरातविरोधात गंभीर आरोपांची चौकशी सुरू असताना, दुसरीकडे त्याच्या संस्थानाला मंजूर झालेल्या कोट्यवधींच्या निधीवरून आता राजकीय वातावरण तापले आहे. सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी देखील विरोधकांकडून केली जात आहे.

अशोक खरातच्या ईशान्येश्वर मंदिरासाठी 105 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. 2018 चा शासन निर्णय (जीआर)

Ishanyeshwar Work Tourism Compressed

संबंधित बातम्या