राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू; बेकायदा धर्मांतराविरोधात सरकारचा मोठा निर्णय

आमिष दाखवून करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेला महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026 अखेर लागू झाला आहे.

Maharashtra Freedom of Religion Act Implemented : राज्यात जबरदस्तीने, फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेला महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026 अखेर लागू झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर 30 जुलै रोजी तो अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला. राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासूनच हा कायदा राज्यभर लागू झाला असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यातील बेकायदा धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये आता नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या मार्च 2026 मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. राज्य सरकारच्या मते, फसवणूक, दबाव, धमकी, विवाहाचे आमिष, आर्थिक लाभ किंवा अन्य प्रलोभने दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे. या माध्यमातून नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

माझ्या विचारांशी राजकारण जुळलं नाही तर एक्झिट घेईन; पंकजा मुंडे यांचे राजकारणातून निवृत्तीचे संकेत

कायद्यातील प्रमुख तरतुदी

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्यात धर्मांतराशी संबंधित अनेक कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. धर्मांतरासाठी जबरदस्ती, फसवणूक किंवा आमिषाचा वापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी घालण्याची तसेच दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूदही कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे.

कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कमाल सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच एखाद्या व्यक्तीने पुन्हा असा गुन्हा केल्यास शिक्षेची मुदत दहा वर्षांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने आणि धर्मांतर प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या व्यक्तीने दंडाधिकाऱ्यांना किमान 60 दिवस आधी लेखी सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. धर्मांतरानंतरही आवश्यक कागदपत्रे आणि घोषणापत्र सादर करावे लागणार आहे.

कायद्याचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भाऊ-बहिणी तसेच इतर जवळचे नातेवाईक यांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे संशयास्पद किंवा दबावाखाली झालेल्या धर्मांतराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यास मदत होईल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.

केरळमध्ये 8 जणांचा मृत्यू ; कर्नाटक, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडमध्येही मुसळधार पावसाचा तडाखा

प्रकाश आंबेडकरांचा विरोध

दरम्यान, या कायद्याला वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीने कोणता धर्म स्वीकारायचा किंवा कोणत्या धर्माचे पालन करायचे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. हा विषय सरकारच्या परवानगीचा किंवा हस्तक्षेपाचा असू शकत नाही, असे मत प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे.

या कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य, वैयक्तिक निवडीचा अधिकार आणि राज्याचा हस्तक्षेप या मुद्द्यांवर राज्यात नव्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चेला सुरुवात झाली आहे. समर्थकांच्या मते हा कायदा जबरदस्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी आवश्यक आहे, तर विरोधकांच्या मते तो नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर मर्यादा आणणारा ठरू शकतो. महाराष्ट्रात हा कायदा लागू झाल्यानंतर आता त्याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे केली जाते आणि त्यावर होणाऱ्या संभाव्य न्यायालयीन लढाईचा काय परिणाम होतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या