अजितदादांच्या उपस्थितीत मंत्रीमंडळ बैठक; महत्वाचे प्रश्न लावले निकाली

Maharashtra Cabinet Meeting :  महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठक आज पार पडली. नवीन उपमुख्यमंत्री झालेले अजित पवार या बैठकीत उपस्थित होते. यामध्ये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. दोन दिवसांपूर्वीच अजित पवार हे आपल्या समर्थक आमदारांसह शिवसेना व भाजपच्या सत्तेत सहभागी झाले. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची ही पहिली बैठक पार पडली.

मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्याचे  ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करणाारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य आहे. यामुळे  नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. येणाऱ्या काही वर्षात जगभरात ग्रीन हायड्रोजनवर अनेक देशांचा भर आहे.

शिंदेंच्या शिलेदारांना निधीसाठी पुन्हा पवारांकडेच जावं लागणार? राष्ट्रवादीचा ‘अर्थ’ खात्यावर दावा!

त्यामुळे सर्व देशांकडून मोठी गुंतवणूक होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात असलेल्या हायड्रोजनच्या किंमती कमी होण्यास देखील यामुळे मदत होईल. आज हायड्रोजन 250 रुपये प्रति किलो आहे. जरमोठी गुंतवणूक झाल्यास 2035 सालापर्यंत हायड्रोजनच्या किंमती प्रति किलो रुपये 70-80 पर्यंत खाली येणार तर 2050 सालापर्यंत 50 रुपयांहून कमी किंमतीत हे इंधन उपलब्ध होऊ शकेल.

 या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय पुढिलप्रमाणे.

* राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर. देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन

( ऊर्जा विभाग)

* मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी सयाजीराव गायकवाड – सारथी शिष्यवृत्ती योजना. ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती

(नियोजन विभाग)

• दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता

अजितदादांची हाक अन् तनपुरेंची ‘देवगिरी’वर धाव; दादांनंतर मामांनाही भेटणार

(जलसंपदा विभाग)

• नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार

(उद्योग विभाग)

• सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ

(विधि व न्याय विभाग)

• सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय.

(महसूल विभाग)

• नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र

(कृषि विभाग)

• मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे