‘कांद्यावरील निर्यात शुल्क तत्काळ रद्द करा’; दानवेंनीही टोचले सरकारचे कान

Ambadas Danve : केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढविल्याने राज्यात हाहाकार उडाला आहे. या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांकडून आंदोलने केली जात आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठली आहे. वाद वाढत असल्याचे पाहून केंद्र सरकारने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर करून टाकला. या निर्णयानंतरही विरोधकांनी टीकेची धार कमी केलेली नाही. ठाकरे गटाचे आमदार तथा विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनीही सरकारच्या कारभारावर घणाघाती टीका केली आहे.

कांदा निर्यातीवर (Onion Export) 40 टक्के शुल्क लावण्याचा केंद्राचा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सरकारने निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी दानवेंनी केली.

कांद्याला कमी लेखू नका : याने अनेक सरकारे घालवीत… इंदिरा गांधींपासून मनोहर जोशींपर्यंत बसलेत फटके

राज्य सरकाने कांद्याला साडेतीनशे अनुदान देण्याचे विधिमंडळात कबूल केले होते. मात्र अजूनही अनुदान दिलेले नाही. आयात-निर्यात धोरण शेतकऱ्यांच्या नाही तर व्यापाऱ्यांच्या फायद्याचे आहे. सरकारने कांदा प्रश्नी तोंडदेखलेपणा करण्याची गरज नाही. त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा असा प्रश्न करत दानवे यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणखी चिघळणार असल्याचा इशारा दिला.

सरकारने कोकणवासीयांचा अंत पाहू नये

कोकणवासीयांनी केंद्र व राज्य सरकारला साथ साथ देऊन देऊन रस्त्याची चाळण झाली. खुद्द केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कोकण महामार्गच रस्ते झालं नाही हे माझं अपयश असल्याचं कबूल केलं. केंद्र व राज्यात भाजपचे सरकार आहे. कोकणवासीयांचा त्यांनी अंत पाहता कामा नये, अशा शब्दांत दानवे यांनी कोकण महामार्गाच्या रस्त्यावर प्रतिक्रिया दिली.

‘त्या’ एजन्सीला काळ्या यादीत टाकून कारवाई करा

तलाठी परीक्षेत अनेक जिल्ह्यात सर्व्हर डाउन झाल्याने परीक्षा व्यवस्थित होऊ शकली नाही. त्यामुळे परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सींना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली.

फडणवीसांचे ‘जलयुक्त शिवार’ जपानलाही भावले, थेट दिली डॉक्टरेट!

बांग्लादेश सीमेवर हजारो टन कांदा पडून – वडेट्टीवार

केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढविल्याने राज्यात हाहाकार उडाला आहे. या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांकडून आंदोलने केली जात आहेत. या मुद्द्यावरही वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका केली. सरकारने लहरी निर्णय घेत 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले. यामुळे कांद्याच्या भावात 10 ते 12 रुपये घसरण झाली. या शुल्कवाढीमुळे बांग्लादेश सीमेवर हजारो टन कांदा पडून आहे. त्यानंतरही सरकार काहीच गांभीर्याने घेत नाही, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.