सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत गोपीचंद पडळकरांना मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारी अर्ज वैध ठरवला

आमदार गोपीचंद पडळकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जत विकास सोसायटी गटातून दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे.

Major relief for Gopichand Padalkar : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जत विकास सोसायटी गटातून त्यांनी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने त्यांचा अर्ज अवैध ठरवला होता. त्यामुळे पडळकरांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे. तसेच, पडळकरांच्या उमेदवारीला विरोध करणाऱ्या गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

देशाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पडळकर यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि अॅड. आनंद लांडगे यांनी युक्तिवाद केला, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी विक्रमसिंह सावंत यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पडळकरांच्या उमेदवारी अर्जाच्या वैधतेबाबत त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.

दरम्यान, या प्रकरणाची सुरुवात उमेदवारी अर्जाच्या छाननीपासून झाली होती. निवडणूक निर्णय अधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सुरुवातीला पडळकरांचा अर्ज वैध ठरवला होता. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर कोल्हापूर सर्किट बेंचने अर्ज अवैध ठरवल्याने पडळकरांसमोर अडचण निर्माण झाली होती. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयातील निर्णयानंतर पडळकरांच्या निवडणूक लढवण्याच्या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले होते.

अमेरिका-पाकिस्तान युद्धात भारत पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहणार, भाजप नेत्याचा मोठा दावा

पडळकर यांच्या उमेदवारीला आव्हान देताना त्यांच्या कुणीकोणूर सर्वसेवा सहकारी सोसायटीतील सभासदत्वावर तसेच निंबवडे ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थेतील संचालकपदाच्या अनुभवावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. जिल्हा बँकेच्या उपविधीनुसार संबंधित संस्थेचे किमान दोन वर्षांचे सभासदत्व आणि व्यवस्थापन समितीवर एक वर्ष काम केल्याचा अनुभव आवश्यक असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता. जमीन खरेदी, सभासदत्वाची पात्रता आणि संस्थेच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित मुद्द्यांवरही आक्षेप घेण्यात आले होते.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पडळकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता जत विकास सोसायटी गटातून निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाल्याने या गटातील राजकीय स्पर्धा अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत या निर्णयामुळे राजकीय समीकरणांवर काय परिणाम होतो आणि जत विकास सोसायटी गटातील लढत कोणते वळण घेते, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या