‘एमआयडीसीतील उद्योजकांना जिल्हाधिकाऱ्यांचा जाच…’, आमदार लंकेचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र

अहमदनगर – पारनेर मतदारसंघातील सुपा औद्योगिक वसाहत (Supa MIDC) सध्या सध्या प्रगती पथावर आहे. याच एमआयडीसीमधील उद्योजकांना कार्यालयात बोलवून घेऊन चौकशीच्या नावाखाली जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमाठ (Siddharam Salimath) यांच्याकडून जाच केला जात असल्याचं आरोप केला जातो आहे. याबाबत आता आमदार निलेश लंके (Nilesh Lanke) आक्रमक झालेत. लंकेंनी थेट याबाबतची तक्रार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनाही आ. लंके यांनी पत्र पाठविले आहे.

आतापर्यंतच्या कुणबी नोंदी स्थगित करा अन् शिंदे समिती बरखास्त करा : भुजबळांची सर्वात मोठी मागणी 

पत्रात नेमकं काय म्हंटले?
सुपा औद्योगिक वसाहत मोठया प्रमाणावर विकसित होत असून गेल्या २५ वर्षापासून येथील औद्योगिकरण प्रगतीपथावर आहे. अनेक मोठे व छोटे उद्योग येथे भरभराटीस आलेले असून त्यातून मोठया प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध झाला आहे. अनेक कुटूंबांचा उदरनिर्वाह या औद्योगिक वसाहतीवर अवलंबून आहे.

जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर सुपा औद्योगिक वसाहतीमधील छोटया मोठया उद्योजकांना आपल्या कार्यालयात बोलवून घेतले जात आहे. दरम्यान औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योग सुरळीत सुरू असताना उद्योजकांची उलट सुलट चौकशी केली जात आहे. आपल्या हितसबंधातील व्यक्तींना कामे देण्याचा आग्रह धरला जात असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला आहे. कामे देण्यासाठी दबावतंत्राचाही वापर करण्यात येत असल्याचं पत्रात म्हटलं आहे.

‘ओबीसीतून एक टक्काही आरक्षण देणार नाही, वाकड्या नजरेनं पाहाल तर…; प्रकाश शेंडगेंचा इशारा 

तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे काम न झाल्यास कायद्याचा धाक दाखवण्यात येत आहे. पारनेर-नगर तालुक्याचे प्रांताधिकारी गणेश राठोड यांना औद्योगिक वसाहतीमध्ये पाठविण्यात येऊन कंपनीची उलट सुलट चौकशी करण्यात येते. तहसिलदार गायत्री सैंदाणे यांनाही तोंडी आदेश देत औद्योगिक वसाहतीमध्ये पाठविण्यात येते. त्यांच्याकडून चौकशीच्या नावाखाली उद्योजकांना वेठीस धरले जात असल्याचे आ. लंके यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

महसूल विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून वारंवार होणाऱ्या त्रासाला अनेक उद्योजक आता वैतागले असून अधिकाऱ्यांकडून त्यांचा मानसिक छळ करण्यात येत असल्याचे आ. लंके यांचे म्हणणे आहे. दमम्यान, आमदार लंके यांनी केलेल्या तक्रारीबाबत वरिष्ठ पातळीवरून काय निर्णय घेण्यात येतो, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.