सुप्रिया सुळेंच्या कांदा निर्यातीवरील आरोपांना पियुष गोयलांचं प्रत्युत्तर

मुंबई : कांद्याच्या मागणीत लक्षणीय घट झाल्यानं काद्यांच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झालीय. योग्य भाव मिळत नसल्यानं हा कांदा रस्त्यावर विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. त्याची दखल राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule)यांनी घेतली. केंद्र सरकारनं कांद्याची निर्यातबंदी (Onion Export)तातडीनं मागं घ्यावी, अशी मागणी खासदार सुळे यांनी ट्वीटद्वारे केली, त्यावर केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांनी प्रत्युत्तर दिलंय.

पियुष गोयल यांनी म्हटलंय की, भारतातून कोणत्याही देशात कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी नाही आणि त्याउलट दिशाभूल करणारी विधानं दुर्दैवी आहेत. खरं तर, जुलै-डिसेंबर 2022 पासून, कांद्याची निर्यात सातत्यानं दर महिन्याला 40 दशलक्ष डॉलर्सच्या वर गेली आहे, त्यामुळं आमच्या अन्नदातांना (शेतकऱ्यांना) फायदा होत आहे.

Ramdas Athawale : नाव बदलून शहराचा विकास होत नसतो

गोयल यांनी म्हटलंय की, केंद्र सरकारचे धोरण समर्थन आणि सुधारणा याचा शेतकऱ्यांना उत्पादन आणि उत्पादनाची गुणवत्ता वाढवण्यास मदत झाली आहे. भारताच्या कांद्याच्या निर्यातीत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असल्याचा अभिमान आहे, अशा आशयाचं ट्वीट करत खासदार सुप्रिया सुळे यांना प्रत्युत्तर दिलंय.

सुप्रिया सुळे यांनी नेमकं काय म्हटलं होतं?
कृषीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणात सातत्य नसल्याचा मोठा फटका महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची मोठी आवक झाली. यामुळे बाजारभाव कोसळले असून अक्षरशः कवडीमोल भावाने कांदा विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. काहीजणांनी तर कांदा उघड्यावर फेकून दिला आहे. तर दुसरीकडे जगभरात कांदा टंचाई आहे. तेथे मागणी असूनही कांदा निर्यातबंदीमुळे तो जागतिक बाजारपेठेत पाठविता येत नाही.

यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.ही परिस्थिती डोळ्यांदेखत सुरु असताना केंद्रीय कृषी आणि वाणिज्य मंत्रालय काय करत आहे? दोन्ही मंत्र्यांनी ही स्थिती पाहून तातडीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. परंतु याबाबत कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाहीत,ही मोठी खेदाची बाब आहे.

या दोन्ही मंत्रालयांनी या परिस्थितीत एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे.केंद्र सरकारने आता कांद्याची निर्यातबंदी तातडीने मागे घेऊन देशातील जादा कांदा जागतिक बाजारपेठेत पाठविल्यास त्याचा फायदा येथील शेतकऱ्यांना मिळेल. शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळावे अशी सरकारची इच्छा असेल तर याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक विचार करुन तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, अशा प्रकारंचं ट्वीट करत सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारला सवाल केला होता, त्यावर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी प्रत्युत्तर दिलंय.