कोर्टाने झापल्यानंतर नार्वेकरांचे सूचक बोल; म्हणाले, लवकरात लवकर निर्णय…

MLA Disqualification Case: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात (MLA Disqualification Case) काल सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत त्यांना चांगलेच फटकारले. या प्रकरणात अजूनही कारवाई होत नसेल तर नाईलजाने दोन महिन्यात निर्णय देण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असे कोर्टाने म्हटले होते. यावरून विरोधी पक्षांनी काल दिवसभर नार्वेकर यांच्यावर टीकेची झोड उठविली होती. त्यानंतर आता राहुल नार्वेकर यांनीच यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

नार्वेकर काल दिल्लीत होते. येथे त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. संविधानाने स्थापन केलेल्या कोणत्याही संस्थेच्या आदेशाचा अपमान करणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर केला जाणार नाही. पण, विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून काम करताना विधीमंडळ आणि विधानसभेचं सार्वभौमत्व राखणं हे माझं कर्तव्य आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आमदार अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा : सुप्रीम कोर्टाचे विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश

ते पुढे म्हणाले, निवडणूक समोर ठेऊन कोणताही निर्णय देणार नाही तसेच या प्रकरणात लवकरात लवकर निर्णय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. संवैधानिक तरतुदींचे पालन न करता जर निर्णय दिला तर ते चुकीचे ठरेल. विधिमंडळातील नियम आणि तरतुदींबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाने काय सांगितलं ?

दरम्यान, काल झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अवहेलना करु नका. आमदार अपात्रतेबाबत पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत निर्णय घेतला जावा, असे तोंडी निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले होते. याशिवाय नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता सुनावणीचे दिलेले वेळापत्रकही न्यायालयाने फेटाळले असून येत्या 17 ऑक्टोबरपर्यंत नवीन वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिले.

आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र त्यांच्याकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याची तक्रार दोन्ही गटांकडून करण्यात आली आहेत. या प्रकरणात आता कोर्टानेच निर्देश द्यावेत यासाठी याचिका दाखल केल्या आहेत. ठाकरे गटाकडून सुनील प्रभू तर शरद पवार गटाकडून प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी एकाच दिवशी ठेवण्यात आली होती. यावेळी न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी दर्शवली.

ईडीची मोठी कारवाई! बॅंक घोटाळा प्रकरणी माजी आमदाराची 152 कोटींची मालमत्ता जप्त