सोयाबीन-कापसाच्या प्रश्नांसाठी आठ दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा… : तुपकरांचा निर्वाणीचा इशारा

मुंबई : सोयाबीन-कापसाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत असून. यावेळेत सरकारने निर्णय न घेतल्यास 15 डिसेंबरनंतर राज्यात आंदोलनाचा स्फोट होणार असल्याचा निर्वाणीचा इशारा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी शिंदे सरकारला दिला आहे. सोयाबीन, कापूस आणि कांद्याच्या तापलेल्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासोबत रविकांत तुपकरांची मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहा बैठक पार पडली. यानंतर त्यांनी याबाबत माहिती दिली. (Ravikant Tupkar has given the Shinde government eight days to resolve the soybean-cotton issue.)

यावेळी बैठकीत काय घडले?

सोयाबीन दरवाढीसाठी पामतेलावर आयात शुल्क लावणार,यावर्षी सोयापेंड आयात करणार नाही व सोयापेंड निर्यातीला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देणार यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याचे वाणिज्य मंत्री गोयलांचे तुपकरांना ठोस आश्वासन.

कापूस दरवाढीसाठी केंद्रीय कृषीमंत्री व संबंधित यंत्रणांसोबत चर्चा करून ठोस निर्णय घेण्याचा शब्दही गोयलांनी तुपकरांना दिला.

बसपाचा नवा ‘बॉस’ ठरला! लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मायावतींकडून उत्तराधिकाऱ्याची घोषणा

खाद्यतेलामध्ये पामतेल मिक्स करण्यावर बंदी घालण्याची आग्रही मागणी.

सोयाबीन-कापसाचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरूपी अभ्यासगट स्थापन करून वर्षातून दोन बैठका घेण्याची मागणी.

वस्त्रोद्योगाला सॉफ्टलोन देण्याची मागणी.

कांदा निर्यातबंदीला तीव्र विरोध :

या बैठकीत कांदा निर्यातबंदीला तीव्र विरोध करत, निर्यातबंदी मागे घेण्याची आग्रही मागणी तुपकरांनी केली, सोबतच कांदा उत्पादकांच्या तीव्र भावना त्यांनी मांडल्या, निर्णय न घेतल्यास हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरतील हे सरकारच्या लक्षात आणून दिले. याशिवाय ऊस उत्पादकांना वाचविण्यासाठी इथेनॉल बंदी उठविण्याची मागणीही त्यांनी लावून धरली.

Gopichand Padalkar : ‘मी संयमाची भूमिका घेतली नसती तर’.. चप्पलफेकीवरून पडळकरांचा संताप

ज्याप्रमाणे गारपीट व अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करता, त्याचप्रमाणे ढगाळ वातावरण व हवामानातील बदलामुळे तूर, हरभरा आणि इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून 100% नुकसान भरपाई देण्याची मागणी तुपकरांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. तसेच दूध उत्पादकांना स्पेशल पॅकेज आणि दुध भूकटीला निर्यात अनुदान देण्याची मागणी देखील त्यांनी केली, यावर अधिवेशनात निर्णय घेण्याचा शब्द फडणवीसांनी दिला असल्याचे तुपकर यांनी सांगितले.

मात्र या सर्व निर्णयांसाठी रविकांत तुपकरांनी सरकारला 8  दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असून, सरकारने निर्णय घेतल्यास १५ डिसेंबरनंतर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या आंदोलनाचा राज्यात स्फोट होणार असल्याचा निर्वाणीचा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला आहे.