दुष्काळात शेतकऱ्यांना मुला-मुलींच्या लग्नाबाबत दिलासा! सरकार लागू करणार असलेला जी. श्रीकांत पॅटर्न काय?

drought G. Shrikant Pattern सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक मोठं पाऊल उचललं आहे. राज्यामध्ये जी. श्रीकांत पॅटर्न लागू केला जाणार आहे.

Relief for farmers regarding children’s marriages amidst drought G. Shrikant Pattern government is set to implement : राज्यामध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे पण त्याने देखील सर्व समस्या सुटल्या असं नाही. कारण शेतकऱ्यांपुढे अन्न वस्त्र निवाऱ्याच्याच नाही तर इतरही अनेक समस्या कायम आहेत. यातीलच एक मोठी समस्य म्हणजे आता दुष्काळपडल्यामुळे पीक नाही पाणी नाही पैसा नाही मग मुला-मुलींची लग्न करायची कशी कारण ठरलेली लग्न पुढे कशी ढकलणार वर्षभर तरी ती करता येणार नाही. यावर आता सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक मोठं पाऊल उचललं आहे. त्यासाठी आता राज्यामध्ये जी. श्रीकांत पॅटर्न लागू केला जाणार आहे. हा पॅटर्न नेमका काय? सरकार शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींच्या लग्नाबाबत काय निर्णय घेणार आहे? जाणून घ्या सविस्तर…

जी. श्रीकांत पॅटर्न काय?

जी. श्रीकांत हे छत्रपती संभाजीनगचे विभागीय आयुक्त आहेत. त्यांनी महसूल विभागाच्या माध्यमातू राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचे सामुहिक विवाह सोहळे आयोजित करण्यासाठी एक अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. यामध्ये शासकीय नाही तर लोकसहभागातून सामाजित संस्था आणि उद्योजकांच्या मदतीने हे सोहळे अयोजित करण्याची योजना आहे. तसेच महसूल अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह एक व्यक्ती, संस्था किंवा उद्योगाला एक जोडपं देण्यात यावं असंही यात म्हटलं आहे. यासाठी उद्या मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जी श्रीकांत यांच्या अॅक्शन प्लॅनचे प्रेझेंटेशन होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर राजकारण नको, आधी प्रश्न सुटू द्या, आंदोलनस्थळी नितेश राणेंची भूमिका स्पष्ट

त्यामुळे राज्यभर लवकरच शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींच्या लग्नासाठी सरकार जी श्रीकांत पॅटर्न लागू करण्याच्या विचारात आहे. जी श्रीकांत यांच्या या उपक्रमाचं राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कौतुक केले आहे.

कसा आहे ‘जी. श्रीकांत पॅटर्न’?

• दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील मुला-मुलींसाठी सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करणे.
• स्थानिक नागरिक, सामाजिक संस्था आणि इतर घटकांच्या सहभागातून विवाहाचे आयोजन करणे.
• सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता सामाजिक संस्था आणि उद्योजकांचा सहभाग वाढवणे.
• एका जोडप्याच्या विवाहाची जबाबदारी एखादी व्यक्ती, संस्था किंवा उद्योगाकडे देणे.
• महसूल विभागाच्या माध्यमातून हा उपक्रम अधिक व्यापक पातळीवर राबवण्याचा प्रस्ताव.

संबंधित बातम्या