कामगार-विरोधी नवे 4 कामगार कायदे तात्काळ रद्द करा; इंटकचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांची मागणी
INTUC State President Kailas Kadam : देशातील कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे केंद्र सरकारचे नवे 4 कामगार कायदे
- Written By: shakir sayyad Published:
INTUC State President Kailas Kadam : देशातील कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे केंद्र सरकारचे नवे 4 कामगार कायदे (Labour Codes) तात्काळ रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी इंटकचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी पिंपरी चौक येथे झालेल्या साखळी आंदोलनादरम्यान केली. या कायद्यांमुळे रोजगार सुरक्षा, वेतन संरक्षण, आरोग्य–सुरक्षा आणि संघटन स्वातंत्र्य धोक्यात येत असल्याचा आरोप इंटकतर्फे करण्यात आला.
यावेळी बोलताना डॉ. कदम म्हणाले, “सरकारने विद्यमान 29 कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून 4 नवे कोड लागू करण्याची घोषणा केली असून, 1 डिसेंबर 2025 पासून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, हे कायदे संपूर्णपणे उद्योगपतींच्या बाजूने असून कामगार हिताला बाधक आहेत.”
त्यानुसार नव्या ‘4 काळ्या कायद्यां’वर इंटकतर्फे खालील आक्षेप नोंदविण्यात आले :
1. औद्योगिक संबंध कोड – नियोक्त्यांना कामगार कपात, कारखाना बंद करणे आणि ‘नोकरी–संपादन’ प्रक्रिया अत्यंत सुलभ; त्यामुळे कामगारांचे रोजगाराधिकार धोक्यात.
2. सुरक्षा, आरोग्य व कार्यक्षेत्र वातावरण कोड – कामाचे तास, आरोग्य-सुरक्षा, अपघात प्रतिबंधक तरतुदी यांमध्ये शिथिलता; कामगार सुरक्षिततेला धोका.
3. वेतन कोड – वेतन निश्चिती, ओव्हरटाईम आणि बोनससंबंधित तरतुदींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संकुचन.
4. सामाजिक सुरक्षा कोड – EPF, ESI, ग्रॅच्युइटी, बांधकाम कामगार कल्याण योजना एकत्र करून प्रत्यक्ष संरक्षण कमी; अनेक विद्यमान कल्याणकारी योजना कमकुवत.
डॉ. कदम म्हणाले, “सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या नावाखाली 100% संरक्षणाचा दावा हा केवळ भ्रम आहे. प्रत्यक्षात अनेक महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांची परिणामकारकता कमी करण्यात आली आहे.” दहा वर्षांची ग्रॅच्युइटी, तीही मर्यादित क्षेत्रात; असंघटित, ठेका व प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी अपुऱ्या व अस्पष्ट तरतुदी याबाबतही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या कायद्यांमुळे उद्योगपतींना मनमानी अधिकार मिळतील, तर कामगारांचे रोजगारावरील आणि संघटनेवरील हक्क गंभीरपणे बाधित होतील. याचा परिणाम म्हणून औद्योगिक शांतता व कामगार–मालक संबंध बिघडण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
INTUC च्या प्रमुख मागण्या :
1) केंद्र सरकारचे नवे 4 कामगार कायदे संपूर्णपणे रद्द करावेत.
2) कामगार हिताचे विद्यमान कायदे पूर्ववत लागू करावेत.
3) कामगार संघटनांच्या सल्लामसलतीने नवी कामगार धोरणे तयार करावीत.
4) सामाजिक सुरक्षा योजना बळकट करून सर्व कामगारांना प्रत्यक्ष, सुनिश्चित लाभ मिळावा.
यावेळी चेतन आगरवाल, मनोहर गडेकर, शितल कोतवाल, तुषार पाटील, मयुर दाभाडे, गिरीष मेंगे, नुरुद्दीन इनामदार, विजय जाधव, गायत्री सोनार, शशिकांत धुमाळ, सुनील देसाई, यशवंत सुपेकर, शांताराम कदम, भारतीताई घाग, संतोष हरळ, राजेंद्र खराडे, कुमार मारणे, हमीद इनामदार, विश्वास काशिद, श्रध्दाताई कचरे कोद्रे, संतोष खेडेकर, गोरख जगताप, विकास साखरे, संतोष पवार, किरण भुजबळ, किशोर पाटील, राजेश पातोंड, विठ्ठल गुंडाळ, विजय मोकळे, सोपान बारबद्दे आदींसह इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
संबंधित बातम्या
पुणे विभागातील शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघासाठी प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध
