शरद पवारही कोंडीत! मोदींसाठी पुण्यात थांबणार की केजरीवालांसाठी दिल्लीला जाणार?

Sharad Pawar : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 1 ऑगस्ट रोजी पुण्यात येणार आहे. येथे मोदींना लोकमान्य टिळक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार देखील उपस्थित राहणार आहेत. या राजकीय योगायोगाची चर्चा सुरू होत असतानाच आणखी एक अपडेट दिल्लीतून आला आहे.

संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भातील विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची भेट घेतली होती. या विधेयकाला राज्यसभेत विरोध करावा अशी मागणी त्यांनी केली होती. याच मुद्द्यावर त्यांनी शरद पवार यांचीही भेट घेतली होती.

मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावर ‘या’ दिवशी होणार चर्चा; सुत्रांची माहिती

त्यामुळे आता शरद पवार यांनी पुण्यातील कार्यक्रमास हजर न राहता राज्यसभेत मतदानासाठी हजर राहावे, असे आम आदमी पार्टीचे मत आहे. केजरीवाल शरद पवार यांना विनंती करणार आहे. 31 जुलै किंवा 1 ऑगस्ट रोजीच हे विधेयक मांडले जाणार असल्याची चर्चा आहे. काल संसदेच्या सत्रानंतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक झाली. कारण, हे विधेयक विरोधकांसाठी सुद्धा महत्वाचे आहे. विरोधकांनी सर्व सदस्यांना व्हीप जारी केला आहे. जेडीयूने त्यांच्या पक्षाच्या सर्व खासदारांना व्हीप बजावला आहे. आणखीही विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना व्हीप बजावण्यात आला आहे. आता या राजकीय मुद्द्यावर शरद पवार काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

विधेयकावरून केजरीवाल-केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष

केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारचे अधिकार कमी करणारा अध्यादेश आणून सत्ताधारी आम आदमी पार्टीची कोंडी केली. आता त्याही पुढे जाऊन या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. आता लवकरच हा अध्यादेश सभागृहात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना आणि बदल्यांवर नियंत्रण ठेवण्याशी संबंधित हा अध्यादेश आहे.

पुरस्कार वापसीवर केंद्र सरकार लावणार लगाम, ‘हमीपत्र लिहून घेणार’

या अध्यादेशाला राज्यसभेत विरोध करून अध्यादेश मंजूर होऊ नये यासाठी केजरीवाल यांनी अनेक राज्यांचे दौरे करत तेथील मुख्यमंत्र्यांना भेटून पाठिंबा मिळवला. या पक्षांनीही तसे आश्वासन केजरीवाल यांना दिले आहे. लोकसभेत भाजपचे बहुमत असल्याने येथे विधेयक मंजूर होण्यात फारशा अडचणी नाहीत. परंतु, राज्यसभेत तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळ येथे काय राजकीय डाव टाकले जातात याची उत्सुकता आहे. या घडामोडींनंतर केजरीवाल यांनी विरोधी नेत्यांच्या भेटी घेण्यास सुरुवात केली होती.