… तर 40 आमदार अपात्र ठरणार; विधानसभा अध्यक्षांना टार्गेट करत कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

Shivsena Supreme Court Hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून आज झालेल्या सुनावणीत ठाकरे

Shivsena Supreme Court Hearing

Shivsena Supreme Court Hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून आज झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत आमदार अपात्रेवर खंडापीठासमोर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. युक्तिवादा दरम्यान कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका करत आमदार अपात्रेवर सुनावणी करताना कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.

युक्तिवादादरम्यान (Shivsena Supreme Court Hearing) कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) म्हणाले की, केवळ 39 आमदारांचे बहुमत असल्याने शिंदे गटाला मूळ शिवसेना मानणे चुकीचे आहे. राजकीय पक्षाची रचना ही केवळ लोकप्रतिनिधींच्या संख्येवर ठरत नाही असं कपिल सिब्बल म्हणाले. विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकिय पक्ष यातील मूलभूत कायदेशीर तफावत दुर्लक्षित करणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल देखील यावेळी कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला विचारला.

तर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना केवळ लोकप्रतिनिधींच्या संख्याबळावर खरा पक्ष ठरवणे वैध आहे का? असा सवाल देखील कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

युक्तिवादादम्यान कपिल सिब्बल पुढे म्हणाले की, जर दोन – तृतीयांश आमदारांचा गट वेगळा होतो तर त्यांना दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात विलीन होणे बंधनकारक असते परंतु शिंदे गटाने कोणत्याही पक्षात विलीनीकरणण केले नाही आणि उलट आम्हीच मूळ पक्ष आहोत असा दावा केला जो कायद्याच्या चौकटीत पूर्णपणे अवैध ठरतो.

न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत BHMS डॉक्टरांची नोंदणी बंद; वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा निर्णय

तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करताना विधानसभा अध्यक्षांनी 2018 च्या सुधारित घटनेऐवजी निवडणूक आयोगाच्या जुन्या रेकॉर्डवर असलेल्या 1999 च्या घटनेचा आधार घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांनुसार दोन्ही गटांच्या संमतीने सादर झालेल्या 2018 च्या घटनेलाच आधार मानणे बंधनकारक होते. विधानसभा अध्यक्षांचे हे निर्णय चुकीचे असून एकनाथ शिंदे यांच्यासबोत गेलेले आमदार कायदेशीरदृष्ट्या अपात्रच ठरतात असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले.

follow us