लाखो शिक्षकांना दिलासा; TET पास होण्यासाठी एक वर्षाची मुदत, मात्र परीक्षा अनिवार्य असल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा पुनरुच्चार

शिक्षकांना पात्रता मिळविण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला असला, तरी TET परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

TET is mandatory for teachers : देशभरातील लाखो शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य असल्याचा आपला पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवत न्यायालयाने सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. मात्र, टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी शिक्षकांना आणखी एक वर्षाची मुदत देत न्यायालयाने काहीसा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे शिक्षकांना पात्रता मिळविण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला असला, तरी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबर 2025 मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात देशभरातील सर्व कार्यरत शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने हा निर्णय देण्यात आला होता. मात्र, या आदेशातून पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना सूट देण्यात आली होती. त्यांना सेवेत कायम राहण्यासाठी टीईटीची सक्ती नसली, तरी पदोन्नतीसाठी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

या निर्णयानंतर देशातील विविध राज्यांमधील शिक्षक संघटना, शिक्षक आणि काही शैक्षणिक संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. विशेषतः 2009 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटीच्या अटीतून पूर्णपणे वगळण्याची मागणी करण्यात आली होती. अनेक शिक्षकांनी नियुक्तीच्या वेळी टीईटीची अट अस्तित्वात नसल्यामुळे ती मागील तारखेपासून लागू करणे अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद केला होता.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या सर्व याचिकांवर सविस्तर सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर शुक्रवारी निकाल जाहीर करत न्यायालयाने आपला मूळ निर्णय कायम ठेवला आणि टीईटी परीक्षा ही शिक्षकांसाठी आवश्यक पात्रता असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.

मात्र, शिक्षकांना दिलासा देताना न्यायालयाने टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठीची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2027 वरून 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत वाढवून दिली आहे. त्यामुळे देशभरातील लाखो शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आणखी एक वर्षाचा अवधी मिळणार आहे. अनेक शिक्षक संघटनांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.

विषारी दारू प्रकरणात मोठी कारवाई, पुणे पोलीस दलातील तीन पोलीस अधिकाऱ्यांचं निलंबन

तथापि, न्यायालयाने यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे 31 ऑगस्ट 2028 ही अंतिम मुदत मानली जाणार आहे. या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण न होणाऱ्या शिक्षकांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या शिक्षकांना सेवेतून बाहेर पडावे लागू शकते किंवा त्यांना सक्तीची निवृत्ती स्वीकारावी लागू शकते, असे संकेत या निर्णयातून मिळत आहेत.

न्यायालयाने 2009 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना टीईटीमधून कायमस्वरूपी सूट देण्याची मागणीही फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे केवळ पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा उरलेल्या शिक्षकांनाच मर्यादित स्वरूपात दिलासा मिळणार आहे. उर्वरित सर्व कार्यरत शिक्षक तसेच भविष्यात भरती होणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य राहणार आहे.

या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांतील लाखो शिक्षकांवर होणार आहे. अनेक शिक्षकांसाठी ही परीक्षा आता केवळ पात्रतेचा निकष नसून नोकरी टिकविण्याशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत टीईटी परीक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांना अतिरिक्त वेळ मिळाला असला, तरी टीईटीची सक्ती कायम राहिल्याने शिक्षण क्षेत्रात पात्रता आणि गुणवत्ता यांना अधिक महत्त्व दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता 31 ऑगस्ट 2028 ही अंतिम मुदत लक्षात घेऊन शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तयारी करावी लागणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय लाखो शिक्षकांसाठी दिलासा आणि इशारा अशा दोन्ही स्वरूपाचा ठरला आहे.

संबंधित बातम्या