मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यात राज्य सरकार अपयशी!

मराठी राजभाषा दिनी लेट्सअप मराठीने एक सर्व्हे केला होता. त्यात प्रेक्षकांना एक प्रश्न विचारला होता की, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरतंय असं तुम्हाला वाटतं का? या सर्व्हेत 24 तासांत तब्बल 13 हजार जणांनी सहभाग घेत आपलं मत नोंदवलं. यापैकी 89 टक्के लोकांना वाटतं मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरतंय. तर केवळ 11 टक्के लोकांना मात्र तसं वाटत नाही.
या सर्व्हेत मत नोंदवताना काहींनी राज्य सरकारवर थेट ताशेरे ओढत एकवेळेस गुजरातीला अभिजात दर्जा मिळेल पण मराठीला नाही असं मत व्यक्त केलंय. तर काहींना शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात मराठीला अभिजात दर्जा मिळेल असं वाटतंय.

Kasba byelection : ‘धंगेकरांना साडेसाती’; हेमंत रासने यांचे ग्रहमान अनुकूल

गेली अनेक वर्षे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यावरून विविध गटातून जोरदार मागण्या होत असतात, त्यावर चर्चा आणि प्रसंगी वाद होत असतात. आणि परत काही काळानंतर पुन्हा विषय थंड बस्त्यात जातो, तसे न होता हा विषय लवकरात लवकर मार्गी लागावा एवढीच अपेक्षा.
मराठी राजभाषा दिनी विधानसभेत मराठीच्या अभिजात दर्जाबाबत प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आश्वासन दिलं होतं की, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊ आणि केंद्र सरकारला त्याबाबत विनंती करू. आशा आहे की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लवकरात लवकर पंतप्रधान मोदींची भेट घेतील आणि पंतप्रधान मोदीही तमाम मराठीजणांची ही मागणी मान्य करतील.

एखादी भाषा ‘अभिजात’ कशी ठरते?
कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाला आहेत. 2005 मध्येच गृह मंत्रालयाने हे अधिकार सांस्कृतिक मंत्रालयाला दिले आहेत.

काय आहेत अभिजात भाषेसाठीचे निकष?
-भाषेचा इतिहास हा अतीव प्राचीन म्हणजे किमान 1500-2000 वर्षं जुना हवा.
-सदर भाषिकांना मौल्यवान वाटतं असं प्राचीन साहित्य त्या भाषेत असावं.
-भाषेला अस्सल साहित्यिक परंपरा हवी.
-‘अभिजात’ भाषा ही आजच्या भाषेपेक्षा निराळी हवी.

भारतात सध्या किती अभिजात भाषा?
देशात सध्या तामिळ, संस्कृत कन्नड, तेलुगु, मल्याळम आणि ओडिया या 6 भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा आहे.

भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा दिल्यानंतर काय फायदे होतात?

अभिजात भाषांसाठी काही संस्था उभारल्या जातात, तसंच सदर भाषांमधल्या प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी विशिष्ट आर्थिक तरतूदही केली जाते.