Laws New Criminal Laws : स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कायद्याची भाषा आमूलाग्र बदलणार आहे. (Criminal Laws) आज सोमवार (दि. 1 जुलै)पासून तीन ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे हद्दपार होत असून त्याजागी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन नवे कायदे अमलात येत आहेत. (laws) यापुढे सर्व फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यापासून ते त्यांचा तपास व न्यायालयीन प्रक्रिया नव्या संहितांनुसार राबवली जाणार आहे.
कोण होणार शिक्षक आमदार?, नाशिक विभागात आज मतमोजणी, प्रशासन सज्ज
साक्षीदार संरक्षण योजना
ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या जागी केंद्राने २०२३ मध्ये तीन नवे फौजदारी कायदे संसदेत मंजूर करून घेतले. नव्या कायद्यांत तीन वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण न्यायप्रक्रिया पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. कायद्याच्या ३५ कलमांमध्ये न्यायप्रक्रियेसाठी कालावधीचे बंधन दिलं आहे. फौजदारी खटल्यांमध्ये युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीत निर्णय सुनावण्याची तरतूद आहे. न्यायालयात पहिल्या सुनावणीनंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणं बंधनकारक आहे. संघटित गुन्हेगारी, झुंडबळी, दहशतवाद याची स्पष्ट परिभाषा करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यांत साक्षीदार संरक्षण योजनेचाही समावेश आहे.
सामुदायिक सेवा अहमदनगर सेंट्रल रोटरी क्लबच्या पहिल्या ग्लोबल ग्रँटचा लोकार्पण सोहळा उत्साहात
फरार गुन्हेगारांची देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील संपत्ती जप्त करण्याबाबत नव्या कायद्यांत उल्लेख आहे. भारतीय न्याय संहितेत महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांबाबत नवीन तरतुदी आहेत. महिला गुन्हेगारांच्या तपासप्रक्रियेसाठी स्पष्ट निर्देश दिले आहे. नवे कायदे लागू झाल्यावर चार दर्जाचे न्यायिक अधिकारी राहणार आहेत. यामध्ये प्रथम न्यायदंडाधिकारी, द्वितीय न्यायदंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश आणि कार्यकारी न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. नव्या कायद्यात तृतीय न्यायदंडाधिकारी, महानगर न्यायदंडाधिकारी हे पद संपुष्टात आणले गेले आहे. नव्या कायद्यात पहिल्यांदा गुन्हा करणाऱ्यांवर सौम्यता दाखवण्याची तरतूद आहे. याशिवाय काही गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा म्हणून सामुदायिक सेवेची तरतूद करण्यात आली आहे.
काय आहेत नवे कायदे?
हे विधेयक मांडताना गृहमंत्री शाह म्हणाले होते की, आता राजद्रोह कलमाची जागा देशद्रोह कलम घेणार आहे. कोणीही सरकारवर टीका करू शकते, परंतु जो कोणी देशाच्या सुरक्षा आणि अखंडतेला हानी पोहोचवणारे कोणतेही कृत्य किंवा टिप्पणी करेल तो या कलमाखाली गुन्हेगार असेल. तसेच मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या तीन कायद्यांना संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 25 डिसेंबर रोजी या कायद्यांना संमती दिली होती. त्यानंतर आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या तीन समान अधिसूचनांनुसार, नवीन कायद्यांच्या तरतुदी आजपासू होणार आहे.
