तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना पूर्वींच नाव आणि लिहिलेलं लिंग बदलण्याची परवानगी; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Trasgender students are allowed to change their previous name and written gender : शिक्षण घेत असतांना अनेकदा तृतीयपंथी (Trasgender) विद्यार्थ्यांना आपली वैयक्तीक माहिती भरतांना अनेक अडचणी येतात. वैयक्तीक माहितीमध्ये स्त्री समारच्या रकान्यात खूण करयाची की, पुरूष लिहिलेल्या रकान्यात खूण करायची हा प्रश्न भेडसावतो. मात्र, आता असा प्रश्न भेडसावणार नाही. कारण, मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एक महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे. सध्या शिक्षण घेत असलेल्या किंवा नव्यानं नोंद करत असलेल्या तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक नोंदीमध्ये आपलं नाव आणि लिंग बदलण्यास परवानगी असल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे. या निर्णयाची राज्यातील सर्व शाळा – महाविद्यालयांना तातडीनं सुचना जारी करण्याचे आदेश देखील कोर्टाने राज्य सरकारला (State Govt) दिले आहेत. काल कोर्टाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे.

आजवर केवळ दुय्यम वागणूक मिळणाऱ्या तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारकडून अनेक प्रयत्न होत आहेत. संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार स्त्री, पुरूष आणि तृतीयपंथीयांना सुद्धा लागू आहेत. मात्र, तृतीयपंथीयांना समाज अनेकदा नाकारतांना दिसतो. समाजाचा तृतीयपंथीयांकडे बघण्याचा हा दृष्टीकोन बदलायला हवा यासाठी आता तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कोर्टाने राज्य सरकारला महत्वपूर्ण आदेश दिलेत. शिक्षण घेत असलेल्या किंवा नव्यानं नोंद करत असलेल्या तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक नोंदीत आपलं नाव आणि लिंग बदलण्यास परवानगी असल्याचा कोर्टाने सांगितले आहे. या निर्णयाची राज्यातील सर्व शाळा – महाविद्यालयांना तातडीनं सुचना जारी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

रश्मी देसाईच्या बोल्ड फोटोनं नेटकरी घायाळ…

टाटा सोशल सायन्स संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यानी आपलं स्वतःचं नाव आणि लिंग बदलण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर मुंबई न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं आदेश दिले. हे आदेश देताना कोर्टाने सांगितलं की, स्त्री किंवा पुरुष म्हणून स्वतःच्या अस्तित्वाची ओळख व्हायला अनेकांना वेळ लागतो. मात्र, त्यामुळं एखाद्याला स्वःत्वाची ओळख ठरवण्याची परवानगी नाकारता येणार नाही. याचिकाकर्त्याला आपलं नाव, ओळख किंवा आधी निवडलेलं लिंग कायम ठेवण्याची शिक्षण संस्थांना सक्ती करता येणार नाही, असंही हायकोर्टानं आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं आहे.

विद्यार्थ्यांनी सगळ्यात आधी आपल्या पूर्वीच्या शैक्षणिक नोंदीमध्ये आपलं नाव आणि लिंग बदलून घ्याव, ममग इथं या बदलांची मागणी करावी, अशी या शिक्षण संस्थेची भूमिका होती. मात्र, शिक्षण संस्थेची भूमिका ही समर्थनीय नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. संस्थेची ही भूमिका आणि कृती याचिकाकर्त्यांच्या मार्गात अडसर ठरत असून त्यामुळं याचिका कर्त्यांच्या मूलभूत संवैधानिक अधिकारांवर गदा येत आहे, असं कोर्टाने सांगत तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक नोंदीमध्ये आपलं नाव आणि लिंग बदलण्यास परवानगी आहे, असं सांगितलं. शिवाय, राज्यातील सगळ्या शिक्षणसंस्थांना याची जाणीव करुन देत अशी परवानगी देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

2013 मध्ये याचिकाकर्त्यांनी मुलगी म्हणून आपलं पीजी पर्यंतचं शिक्षण घेतलं. त्यानंतर 2015 साली तिनं दुसरे नाव स्वीकारत स्वत: ची ओळख तृतीयपंथी आहे, असं जाहीर केलं. आता याचिकाकर्त्याला कायद्याचं शिक्षण घ्यायचे असून नवीन नाव आणि बदलेल्या लिंगासह नव्यानं शैक्षणिक नोंदी उपलब्ध करुन देण्याकरता शिक्षण संस्थेकडे धाव घेतली. मात्र, त्या संस्थेकडून हा बदल करण्याच आडकाठी येत होती. त्यामुळं याचिकाकर्त्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.