Women’s Reservation : ‘सगळा कारभार पतीच पाहतात’; महिला आरक्षणावर बच्चू कडूंचा ‘प्रहार’

Women’s Reservation : महिला आरक्षण विधेयकावरुन (Women’s Reservation) विरोधकांकडून जोरदार रस्सीखेच सुरु होती. अखेर लोकसभेत ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. यानंतर आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत आहेत. श्रेयवादीचीही लढाई सुरू झाली आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांनी या विधेयकावर भाष्य केले आहे. सोलापूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमादरम्यान आ. कडू यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवााद साधला. ते म्हणाले, राजकारणात महिलांची संख्या वाढेल अशी आशा अनेक नेतेमंडळी व्यक्त करत आहेत. आजही 75 टक्के महिल आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधी क्रियाशील नाहीत. त्यांचे नवरोबाच सर्व काम पाहतात.

Women’s Reservation : 60 वर्षांत महिलांचा फक्त मतदानासाठी वापर; नवनीत राणा काँग्रेसवर जळजळीत टीका…

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण आधीपासूनच आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के महिला राज आधीपासूनच आहे. परंतु, यातील किती महिला खरोखरच स्वतंत्रपणे कारभार करतात, असा सवाल कडू यांनी उपस्थित केला. अनेक महिलांचे पती परमेश्वरच कारभार हाकत असतात. तर काही ठिकाणी महिलांची मुले, नातेवाईक आणि सासरेही लुडबुड करतात. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आरक्षण देऊन खरंच महिलाराज आलंय का, याचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे असेही कडू म्हणाले. राज्यात अनेक ठिकाणी नगरसेवक, महिला सरंपच, आमदार म्हणून महिला सक्षमपणे कारभार करत आहेत. आता महिलांना जास्त संधी मिळणार असून त्या संधीचे सोने करतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महिला आरक्षण बिल लोकसभेत मंजूर

महिला आरक्षणासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले. महिलांना आरक्षण देण्यासंदर्भातील नारीशक्ती वंदन विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर संपूर्ण दिवसभर चर्चा झाल्यानंतर चिठ्याद्वारे मतदान झाले. आरक्षणाच्या बाजूने 454 खासदारांनी पाठिंबा दिला तर विरोधात 2 खासदारांनी मतदान केले.त्यामुळे महिला आरक्षण बहुमताने मंजूर झाले आहे. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के जागा देणारे महिला आरक्षण विधेयकावर आज राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतीकडे मंजूरीसाठी पाठवले जाईल. यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.

महिला आरक्षणाबाबत बाळासाहेबांची भूमिका काय होती? राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं