खोगीरभरती ! मंत्री कार्यालयातील 625 अधिकारी-कर्मचारी कार्यमुक्त; नियमबाह्य नियुक्त्यांचे धक्कादायक वास्तव उघड !

Mantralaya-मंत्री आस्थापनांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आलेल्या आहेत. या नियुक्त्यांना चाप लावण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने 25 ऑगस्ट 2026 रोजी शासन परिपत्रक जारी केले होते.

मुंबई : मंत्री कार्यालयांमध्ये मुख्यमंत्री सचिवालयाची किंवा शासनाची आवश्यक मान्यता नसतानाही काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अखेर कारवाई झालीय. उसनवारी पद्धतीने तसेच तोंडी आदेशाच्या आधारे मंत्री आस्थापनेत नियुक्त करण्यात आलेल्या सुमारे 625 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना गुरुवारी कार्यमुक्त करण्यात आलंय. या सर्वांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्यात आले आहे.
खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहाय्यक, लिपिक, शिपाई यांच्यासह विविध पदांवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे. कार्यमुक्त करण्यात आलेल्यांचे मंत्रालय प्रवेश ओळखपत्र जमा करून घेण्यात येत आहे. तसेच चेहरा पडताळणीच्या माध्यमातून मंत्रालयात प्रवेश देण्याची सुविधा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलीय. (625-officers-and-relieved-their-duties-mantralaya-mumbai-devendra-fadnavis-maharashtra-government)

25 ऑगस्टच्या परिपत्रकानंतर कारवाई
मंत्री आस्थापनांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आलेल्या आहेत. या नियुक्त्यांना चाप लावण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने 25 ऑगस्ट 2026 रोजी शासन परिपत्रक जारी केले होते. शासनाच्या नियमानुसार उसनवारी पद्धतीने किंवा केवळ तोंडी आदेशावरून एखाद्या कर्मचाऱ्याची मंत्री कार्यालयात नियुक्ती करण्याची तरतूद नाही. मात्र, मोठ्या संख्येने अधिकारी-कर्मचारी अशा पद्धतीने मंत्री कार्यालयांमध्ये कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मूळ विभागातील कामकाजावर परिणाम होत असल्याचेही स्पष्ट झाले. यानंतर मुख्य सचिवांच्या निर्देशानुसार नियमबाह्य नियुक्त्या रद्द करून संबंधितांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. परिपत्रकानुसार अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 10 सप्टेंबरपूर्वी मूळ विभागात पाठवून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार विविध मंत्री कार्यालयांनी गुरुवारी सुमारे 625 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.

मंजूर पदांपेक्षा अधिक नियुक्त्या?
या कारवाईमुळे मंत्री कार्यालयांमधील नियुक्त्यांचे आणखी एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यालयांसाठी एकूण 904 प्रतिनियुक्तीची पदे मंजूर केली आहेत. त्यापैकी 549 पदांवर नियुक्त्या झाल्या असून तब्बल 355 पदे अद्याप रिक्त आहेत. मात्र, उपलब्ध मंजूर पदसंख्येपेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मंत्री कार्यालयांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्त करण्यात आल्याचे या कारवाईतून समोर आले आहे. 625 पेक्षा अधिक जण मंत्री आस्थापनांमध्ये कशा पद्धतीने कार्यरत होते, याची माहितीही आता प्रशासनाच्या तपासणीच्या केंद्रस्थानी आली आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाचा अहवाल अद्याप बाकी
उसनवारी आणि तोंडी आदेशाने करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांनाही अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, 10 सप्टेंबरची मुदत संपल्यानंतरही या दोन्ही कार्यालयांकडून अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याची माहिती विभागातील सूत्रांनी दिली. याशिवाय वनमंत्री गणेश नाईक आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या कार्यालयांकडूनही अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी 164 पदे मंजूर
सामान्य प्रशासन विभागाच्या 14 जानेवारी 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी 164, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी 72, तर प्रत्येक मंत्री कार्यालयासाठी 16 आणि राज्यमंत्री कार्यालयासाठी 14 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. या मंजूर पदांच्या तुलनेत अनेक मंत्री कार्यालयांमध्ये अधिक मनुष्यबळ कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नियम डावलून करण्यात आलेल्या या नियुक्त्यांवर आता शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून, मंत्री कार्यालयांमधील ‘खोगीरभरती’ला लगाम घालण्याच्या दिशेने ही मोठी कारवाई मानली जात आहे.

संबंधित बातम्या