मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेवर (Mumbai Municipal Corporation) भ्रष्ट्राचाराचे आरोप झाल्यानंतर कॅगकडून मुंबई महानगरपालिकेची चौकशी झाली होती. दरम्यान, आज हा कॅगचा अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. हा कॅगचा अहवाल राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सादर केला. यावेळी त्यांनी अनेक धक्कादायक माहिती सभागृहात सादर केली. त्यामुळं सभागृहात एकच खळबळ उडाली. आज सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालामुळे उद्धव ठाकरेंसह मविआच धाबे दणाणल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या स्पेशल ऑडिटला 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी कॅगची मंजूरी मिळाली होती. या अहवालात सांगण्यात आलं की, 12,023.88 कोटी रुपयांचा BMC च्या विभागांनी केलेला खर्च आहे. बीएमसीनं 2 विभागांची 20 कोटींची काम टेंडर न काढता दिली. या कामांची रक्कम 214.48 कोटी रुपये असल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे. तर 4755.94 कोटींची कामं एकून 64 कंत्राटदारांना दिली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, या कंत्राटदारांत आणि बीएमसी यांच्यात कुठलाही करार न झाल्याननं ही काम एक्झिक्युट झाली नसल्याचं सांगत त्यामुळं बीएमसीला त्यांच्यावर कारवाईचा कोणताही अधिकार उरला नाही, असं सांगण्यात आलं. 3355.57 कोटीच्या 13 कामांमध्ये थर्ड पार्टी ऑडिटर नियुक्त केला गेला नाही. त्यामुळं कामे कशी झाली, हे पाहणारी यंत्रणा नाही, असं सांगण्यात आलं. या अहवालामुळं कॅगचा भोंगळकारभार चहाट्यावर आला.
बिग बी ने मुलासाठी दिग्दर्शकासोबत केले होते भांडण
कॅगने या संदर्भात पारदर्शकतेचा अभाव, ढिसाळ नियाोजन आणि निधीचा निष्काळजी वापर हे निरिक्षण नोंदवक पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. या अहवालात सांगण्यात आलं की, दहीसर मधील 32,394.90 चौरस मीटर जागा (बागेचा/ खेळाचे मैदान/ मॅटर्निटी होम) यासाठी 1993 च्या डी.पी. प्रमाणे राखीव होतं. डिसेंबर 2011 मध्ये अधिग्रहणाचा BMC चा ठराव केला आणि अंतिम भूसंपादन मुल्यांकन हे 349.14 कोटीचं केलं. हे मुल्यांकन 2011 पेक्षा 716 टक्यांना अधिक आहे. याच जागेविषयी धक्कादायक प्रकार हा आहे की, जागेच्या अधिग्रहणासाठी पैसे दिलेत. पण या जागेवर अतिक्रमण आहे. त्यामुळं या जागेंच पुनर्विकास करायचा असेल तर पुर्नवसनावर 80 कोटी खर्च आहे.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाने SAP implementation साठी 159.95 कोटींचं कंत्राट निविदा न मागविताच पूर्वीच्याच कंत्राटदाराला देण्यात आले. SAP India Ltd. यांना वर्षाकाठी 37.68 कोटी रुपये हे मेंटेन्ससाठी दिले. पण या बदल्यात कोणत्याही सेवा नाहीत, असं या अहवालात सांगण्यात आलं. याच SAP कडे कंत्राट, निविदा प्रक्रिया हाताळण्याचे काम देण्यात आलं. त्यात मॅन्युपुलेशनला गंभीर आरोप आहे. पण तरीही काहीही कारवाई झालेली नाही.
ब्रीज विभागात डॉ. ई मोसेस रोड आणि केशवराव खाडे मार्ग (महालक्ष्मी रेल्वे स्थानक) या ठिकाणी मान्यता नसताना अतिरिक्त कामे देण्यात आळी. कंत्राटदाराला BMC कडून अतिरिक्त फेवर करण्यात आलं. त्या निविदा अटींचे उल्लंघन करीत 27.14 कोटींचे लाभ कंत्राटदाराला झाला. दरम्यान, 16 मार्च, 2022 पर्यंत ब्रिजचं 50 % काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना केवळ 10 % काम आहे. मिठी नदी प्रदूषण नियंत्रणाची कामे जुलै 2019 मध्ये 4 विविध कंत्राटदारांना देण्यात आली. पण, प्रत्यक्षात ही चारही काम एकाच कंत्राटदाराला देण्यात आल्याचं उघड झालं.
