राज्य सरकारने 1 जानेवारी 2011 पूर्वी बांधलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या ‘अपात्र’ झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु ते मोफत नाही. या झोपडपट्टीवासीयांना राज्य सरकारने निश्चित केलेला घरबांधणीचा खर्च भरावा लागणार आहे. तो खर्च दोन लाख पन्नास हजार रुपये असेल म्हणजे अवघ्या अडीच लाखात मुबईतील घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) कोठेही निवासस्थान उपलब्ध करून दिले जाईल.
या निर्णयामुळे 3.5 लाख झोपडपट्टी रहिवाशांना दिलासा मिळेल जे झोपडपट्टीत राहतात परंतु 1 जानेवारी 2000 च्या अंतिम मुदतीमुळे अपात्र घोषित केले गेले आहेत.
राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने या अपात्र झोपडपट्टी रहिवाशांना त्यांची घरे कधीही विकण्याची परवानगी दिली आहे, झोपडपट्टी पुनर्विकास नियमांच्या विरोधात, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत वाटप केलेली घरे पहिल्या 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. काही लोक या सवलतीचा गैरवापर करू शकतात म्हणून अधिकारी त्यांच्यावर नजर ठेऊन आहे, ज्यामुळे शेवटी मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट्ये पूर्ण होईल.
विद्यमान तरतुदींनुसार, 1 जानेवारी 2000 पर्यंत बांधलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण दिले जाते आणि त्यांना मोफत पुनर्वसन केल्याशिवाय बाहेर काढता येत नाही. ही मुदत वाढवण्यास सरकारला परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. नवीन निर्णयामुळे 1 जानेवारी 2011 पूर्वी झोपडपट्ट्या बांधलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना काही कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
योजनेला PMAY शी जोडण्यात आले आहे. सरकार प्रत्येक घरासाठी सुमारे 2.5 लाख रुपये (1 लाख रुपये राज्य सरकार आणि 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार) देईल, जे एकूण बांधकाम खर्चातून कमी केले जाईल.
