राज ठाकरे-मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीत नेमकी काय ठरले ? ठाकरेंची उद्या दहाची ‘डेडलाइन’

मुंबईः राज्यातील टोलप्रश्नावर मनसे आक्रमक झाली आहे. या प्रश्नावर आज राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची भेट घेतली आहे. टोलप्रश्नावर (Toll issue) मनसेची (MNS) मागणीची यादीच ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. आजच्या बैठकीत काय निर्णय झाला हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही. टोलनाक्याप्रश्नी उद्या सकाळी दहा वाजता राज ठाकरे यांच्या घरी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला काही अधिकारी उपस्थित राहणार आहे. काय निर्णय होणार आहे, कोणत्याही गोष्टी आहेत, याबाबत उद्या सकाळी राज ठाकरे हे पत्रकार परिषद घेऊन निर्णय घेणार आहे

महाराष्ट्रात फिरताना आणि लोकांशी बोलताना टोल विषयी लोकांच्या मनात प्रचंड खदखद असल्याचे जाणवले. टोल आकारणीबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्यामुळे अस्वस्थता असू शकते. एकंदरच ह्या विषयावर राज्य शासनाने पारदर्शकता राखली पाहिजे म्हणजे जनतेच्या मनात काही शंका राहणार नाही आणि लोकांच्या रागाचा उद्रेक होणार नाही, असे ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे. या पत्रात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.

1) मुंबईत शिरतानाचे जे पाच पथकर नाके आहे ते कशासाठी आहेत? म्हणजे कुठल्या-कुठल्या कामाचा खर्च भरून काढण्यासाठी त्यातून पथकर जमा केला जातो ? त्याचा सविस्तर तपशील जाहीर करावा.

2) फक्त याच पथककर नाक्यांवर नव्हे तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक पथकर नाक्यांवर भांडवली परिव्ययाचा (Capital Outlay) तपशील का जाहीर केला जात नाही ? ह्यात बांधणीचा खर्च, देखभालीचा खर्च, भांडवलावरील व्याज, वसुली करण्यासाठी होत असलेला खर्च ह्याचा समावेश असायला हवा. तसेच पथकर नाक्यावर कधीपासून वसुली चालू आहे. ती कधी संपणार आहे. कुठल्या वाहनांना किती पथकर असणार आहे. आतापर्यंत किती वसुली झाली आहे. मागील आठवड्यात किती वाहनांचा किती पथकर भरला ? याचा तपशील असला पाहिजे.

3) महाराष्ट्राच्या प्रत्येक पथकर नाक्यावर त्या पथकरातून सरकारने मान्य केलेल्या निविदेनुसार काय-काय सुविधा असल्या पाहिजे याचा तपशील असला पाहिजे. ज्यात रस्त्याची गुणवत्ता, सर्व्हिस रस्ता, स्वच्छतागृहे, वैद्यकीय सेवा अशांसारख्या गोष्टी असाव्यात.

4) भारत सरकारने हरित महामार्ग निती 2015 आखली आहे. यानुसार महामार्ग बांधताना जी वृक्षतोड करावी लागते आणि त्याने निसर्गाचा जो संहार होतो. त्यावर उपाययोजना सांगितली आहे. महाराष्ट्रात आजवर या धोरणानुसार काय-काय काम झाले ?

5) महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिक पेट्रोल, डिझेल, सीएजीवर रस्ते बांधणीसाठी विशेष अधिभार भरतो. तुमच्याकडून हा तपशील हवा आहे की गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला ह्यातून किती कर, महसूल जमा झाला आणि त्यातून महाराष्ट्रात किती, कुठे रस्ते बांधले गेले ? अशा रस्त्यांवर टोल आकारला जातो का ?

6) महाराष्ट्रात नवे वाहन खरेदी करायचे तर पथकर (रोड टॅक्स) द्या लागतो. अगदी पूर्वी आपण तो दरवर्षो भरायचो. नंतर सरकारला रस्ते बांधण्यासाठी निधी हवा म्हणून एकदम 15 वर्षांचा कर घ्यायला आपण सुरुवात केली. त्यामुळे पुढच्या 15 वर्षांसाठी महाराष्ट्राचा नागरिक 15 वर्षे अगोदरच पैसे भरतो. दरवर्षी ह्यातून राज्याला किती महसूल प्राप्त होतो ? गेल्या दहा वर्षांत किती महसूल मिळाला? त्यातून किती रस्ते बांधले गेले. त्यावर टोल आकारला जातो का ?

7) कधी-कधी वाहनचालकांना प्रचंड वाहतूककोंडीचा अनुभव येतो. त्यात त्यांचा काहीच दोष नसतो. दोष व्यवस्थेचा असतो. अशा वेळी प्रवासास विलक्षण विलंब लागतो. मग अशा प्रसंगात जर वाहनचालक गतीने वाहन चालवूच शकत नसेल तर टोल का घेतला जातो ? यावर राज्य सरकारने धोरण आखून जाहीर केले पाहिजे.

8) कधीकधी टोलनाक्यावर प्रचंड गर्दी असते. अशा वेळी काही अंतरावर पिवळीपट्टी असते. ज्याच्यापुढे रांग गेली तर वाहनांना टोल न घेता सोडले जावे असा नियम आहे. त्याविषयी राज्य सरकारची भूमिका काय आहे ? या नियमाचे पालन व्हावे म्हणून राज्य सरकार काय उपाययोजना करत आहे. कारण, एकटा-दुकटा वाहनचालक अशावेळी तिथल्या कर्मचारी वर्गासोबत हुज्जत घालू शकत नाही आणि म्हणून आपल्यावर अन्याय होतोय असे वाटूनही काही करता येत नाही, असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केले आहेत.