नवी दिल्ली : वादग्रस्त विदेशी शस्त्रास्त्र करारावरून राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) यांनी पंतप्रधानपदावरुन पायउतार होण्यास नकार दिल्याच्या निषेधार्थ 24 जून 1989 रोजी विरोधी पक्षांतील 106 खासदारांनी (MP resigned) राजीनामे दिले होते. हा दिवस भारतीय राजकारणासाठी आणि विशेषतः काँग्रेससाठी भूकंप घेऊन येणारा होता. आता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर आता हाच प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विरोधी पक्षांतील सर्व खासदारांनी राजीनामा द्यावा अशी भावना अनेक नेत्यांनी व्यक्त केली आहेत.
राहुल गांधी यांच्या सदस्यत्वानंतर विरोधी पक्षनेते किंवा काँग्रेसचे सर्व सदस्य असे धाडस दाखवू शकतील का, जे 1989 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या विरोधात विरोधकांनी दाखवले होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Rahul Gandhi यांची प्रेस म्हणजे ठरलेली रणनिती; भाजपचा पलटवार
राजीव गांधींच्या विरोधात 106 खासदारांनी राजीनामा दिला तेव्हा
स्वीडनची कंपनी एबी बोफोर्स आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने 155 मिमीच्या 400 हॉविट्झर्ससाठी करार केला होता. 1987 मध्ये, स्वीडिश रेडिओने 1986 च्या बोफोर्स करारातील लाच आणि भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला होता. या करारासाठी कंपनीने भारतीय राजकारणी आणि संरक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना 60 कोटी रुपये लाच दिल्याचा आरोप आहे. यानंतर देशातील माध्यमांमध्येही ही बातमी वेगाने पसरली. आरोप झाल्यानंतर कॅगने त्याची चौकशी केली होती.
Rahul Gandhi : अदानी वरच्या पुढच्या भाषणाची भीती म्हणून निलंबन; पत्रकार परिषदेमध्ये आरोप
कॅगने आपल्या अहवालात निकषांचे उल्लंघन करून शस्त्रे खरेदी केल्याचे निदर्शनास आणले होते. यासोबतच शस्त्रास्त्रांच्या वितरणात जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याकडेही कॅगने लक्ष वेधले होते. त्यावेळी, 514 जागांच्या लोकसभेत विरोधकांकडे केवळ 110 खासदार होते, त्यापैकी भाजपचे 2, जनता पक्षाचे 10, डावे 22, तेलगू देसम 30, AIADMK 12 होते. 106 विरोधी खासदारांनी राजीनामे दिले होते.
याठिकाणी विरोधकांच्या ताकदीबरोबरच सरकारचा कमजोरपणा दिसून आला होता. कारण विरोधकांच्या एकजुटीचे नायक होते सत्तेतून बाहेर पडलेले व्ही.पी. सिंह. त्यावेळी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तोफेसंदर्भातील भ्रष्टाचाराला आम्ही पूर्ण विरोध करू, असे म्हटले होते.
