Amritpal Case : काय आहे हेबियस कॉर्पस, ज्यावर हायकोर्टाने सरकारला बजावली नोटीस, जाणून घ्या
- Written By: Digambar Jadhav Published:
पंजाब : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने रविवारी (19 मार्च) पंजाब सरकारला हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) याचिकेवर नोटीस जारी केली. ‘वारीस पंजाब दे’चे प्रमुख अमृतपाल सिंग यांना पंजाब पोलिसांनी (Punjab Police) बेकायदेशीरपणे अटक केली असून त्यांना अद्याप न्यायालयात हजर करण्यात आलेले नाही, असा आरोप याचिकाकर्ते इमान सिंग खारा यांनी केला आहे. ‘वारीस पंजाब दे’ आणि अमृतपाल सिंग (Amritpal Singh ) या संघटनेचे कायदेशीर सल्लागार असल्याचेही याचिकाकर्त्याने खंडपीठाला सांगितले.
भारतीय संविधानाने देशातील कोणत्याही नागरिकाला संपूर्ण स्वातंत्र्याने जगण्याचा आणि कायद्यानुसार जगण्याचा अधिकार दिला, कोणत्याही कारणाने त्यांच्याशी छेडछाड झाल्यास ती व्यक्ती कायद्याची किंवा न्यायालयाची मदत घेऊ शकते. अशा वेळी हेबियस कॉर्पस कामी येतो. हेबियस कॉर्पस हा लॅटिन शब्द आहे, त्याचा अर्थ ‘शरीर’ असा होतो, परंतु कायदेशीररित्या तो बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या किंवा अटक केलेल्या व्यक्तीच्या सुटकेसाठी वापरला जातो. हिंदीत याला हेबियस कॉर्पस याचिका म्हणतात. बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देते.
भारतीय राज्यघटनेत त्याची काय तरतूद ?
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२ मध्ये म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली असेल, तर त्याला अटकेचे कारण न सांगता पोलीस कोठडीत ठेवता येत नाही. त्याचवेळी, त्याला त्याच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा आणि स्वतःचा बचाव करण्याचा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही. तसेच, एखाद्या व्यक्तीला अटक किंवा कोठडीत ठेवल्यास, त्याला अटक केल्याच्या 24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले पाहिजे. दंडाधिकार्‍यांच्या अधिकाराशिवाय अशा कोणत्याही व्यक्तीला पोलिस कोठडीत ठेवता येत नाही.
अमृतपाल सिंगच्या अटकेवरून पंजाब उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारलं; म्हणाले…
उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकता
जर एखाद्या व्यक्तीला असे वाटत असेल की त्याला चुकीच्या पद्धतीने अटक करण्यात आली आहे, तर तो हेबियस कॉर्पसची मदत घेऊ शकतो. हेबियस कॉर्पस अटक केलेल्या व्यक्तीला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार देखील देते.
या याचिकेअंतर्गत अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करण्याची आणि त्याला कोठडीत ठेवण्याचे कारण देण्याची मागणी केली जाऊ शकते. म्हणजे, जर पोलिसांनी एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे अटक केली किंवा एखाद्या व्यक्तीला कोठडीत ठेवले, तर त्या व्यक्तीच्या वतीने हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली जाऊ शकते.
