Asim Sarode : ‘Secular आणि Socialist शब्द वगळणे हा संविधानाचा अपमान’

Asim Sarode : संविधानातून Secular आणि Socialist मुद्दाम शब्द वगळणे हा संविधानाचा अपमान असल्याचं विधान ज्येष्ठ विधी तज्ञ असीम सरोदे यांनी केलं आहे. संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं असून अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकासह महत्वपूर्ण विधेयक मंजूर करण्यात येणार आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसदेच्या सदस्यांना संविधानाची प्रत देण्यात आली. या संविधानाच्या प्रतिमधून Secular आणि Socialist वगळण्यात आल्याने विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये धुमशान सुरु आहे. त्यावर असीम सरोदेंनी एक पोस्ट केली आहे.

असीम सरोदे पोस्टमध्ये म्हणाले, ‘मोदींनी नवीन संसदेत प्रवेश करतांना वाटलेल्या संविधान प्रतींमधून Secular ज्याचा अर्थ आपण ‘धर्मनिरपेक्ष’ व Socialist म्हणजे ‘समाजवाद’ म्हणतो हे दोन शब्द संविधानातून वगळणे हा गुन्हेगारी खोडसाळपणा आहे.हे शब्द मान्य नाहीत की संकल्पनाच अमान्य आहेत?

Sanjay Raut : प्रफुल्ल पटेलांचा पक्ष कोणता? राऊतांनी दिलं खोचक उत्तर

संघ, मोदी, भाजपला Secular ‘धर्मनिरपेक्ष’ व Socialist म्हणजे ‘समाजवाद’ या संकल्पनाच अमान्य असतील तर संविधानिक सुधारणा amendments करून तसे बदल जरूर करून घ्यावेत. पण संविधानाच्या प्रती छापताना मुद्दाम हे शब्द वगळणे हा संविधानाचा अपमान आहे. संविधानाचा अपमान म्हणजे देशाचा अपमान असतो.
कायद्याचा, नियमांचा व संविधानिक प्रक्रियांचा नेहमी अपमान करायचा आणि बहुमत आहे त्याचा गैरवापर करायचा यातून प्रस्थापित होणारी संविधानिक अनैतिकता लोकशाहीला हानीकारक आहे याची दखल प्रत्येक भारतीय नागरिकाने घ्यावी. मी भारतीय नागरिक व भारतीय संविधाना बद्दल बोलतोय…… जे केवळ राजकीय पक्षांचे सदस्य आहेत त्यांना हा विचार समजणार नाही.’

महिला आरक्षण विधेयक 2024 लोकसभा निवडणुकीला लागू होणार का ?

दरम्यान, संसदेचे विशेष अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी नवीन संसदेत प्रवेश करतना सर्व खासदारांना संविधानाच्या प्रतीचे वाटप करण्यात आले. खासदारांना वाटप करण्यात आलेल्या संविधानाच्या प्रतीमध्य ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे दोन महत्त्वाचे शब्ध हटवण्यात आल्याचा आरोप लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केला.

https://www.youtube.com/watch?v=slr35n0MXYY

या वादावरुन हे शब्द घटनादुरुस्तीनंतर जोडले गेले होते, प्रतींमध्ये राज्यघटनेच्या प्रास्तावनेची मूळ आवृत्ती होती, त्यामुळे हे दोन शब्द संविधानाच्या प्रतिमध्ये नसल्याचं स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघावालांनी दिलं होतं. तसेच अधीर रंजन चौधरींची माहिती कमी आहे. खासदारांना संविधानाची मूळ प्रत दिली आहे. यामुळे यावर वाद का होत असल्याचं भाजप नेते सुशील कुमार मोदी म्हणाले होते.